8वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें (ToR) जारी कर दी हैं, जिसमें कार्य पद्धति और दिशानिर्देश दिए गए हैं। इस घोषणा से कर्मचारियों की आने वाले वर्षों में अपने वेतन, भत्ते और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
आयोग को 18 महीनों के भीतर, विशेष रूप से अप्रैल 2027 तक, अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने का काम सौंपा गया है। इसके बाद, श्रम और वित्त मंत्रालय रिपोर्ट की समीक्षा और अनुमोदन करेंगे। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित होने के बाद, 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन दिवाली 2027 तक होने की उम्मीद है। हालाँकि, कार्यान्वयन का सही समय अंततः सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा।
आठवें वेतन आयोग में तीन सदस्य होंगे, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजन देसाई होंगे। प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है और पंकज जैन सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे। आयोग को 18 महीनों के भीतर, यानी अप्रैल 2027 तक, सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी। हालाँकि, आयोग चाहे तो समय-समय पर अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है।
आयोग अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगा?
एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, आयोग को अपनी स्थापना तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसकी समय सीमा अप्रैल 2027 निर्धारित की गई है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद, सरकार इसकी समीक्षा करेगी और अनुमोदन के बाद, नए वेतन ढांचे को लागू करेगी।
वेतन में कितनी वृद्धि हो सकती है?
कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चिंता उनके वेतन में संभावित वृद्धि है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ और एम्बिट कैपिटल जैसे वित्तीय संस्थानों के अनुमान बताते हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 के बीच हो सकता है।
यदि फिटमेंट फैक्टर 1.8 पर स्थापित होता है, तो लेवल-1 के कर्मचारियों, जैसे कि परिचारक या चपरासी, का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 32,400 रुपये हो जाएगा। हालाँकि यह 80% की वृद्धि प्रतीत होती है, वास्तविक वृद्धि लगभग 13-15% होगी क्योंकि नए वेतन के लागू होने पर महंगाई भत्ता (DA) 0% पर रीसेट हो जाएगा।
