केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दे दी। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। आयोग अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
आगे क्या होगा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीएम) की राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने कहा कि आठवें वेतन आयोग के गठन में एक साल की देरी हो गई है। आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी हैं। इसका मतलब है कि दिवाली 2027 से पहले आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने की संभावना नहीं है। सरकार ने अभी तक इसके कार्यक्षेत्र का विवरण नहीं दिया है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर सरकार चुप है। आठवें वेतन आयोग के गठन में ओपीएस का ज़िक्र तक नहीं है। इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि पुराने पेंशनभोगियों को वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं।
वेतन के साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाएगा?
कर्मचारी नेता के अनुसार, बहुत कुछ आठवें वेतन आयोग की “संदर्भ शर्तों” पर निर्भर करता है। एक सप्ताह के भीतर तस्वीर साफ़ होने की उम्मीद है। 2014 में तत्कालीन डॉ. मनमोहन सिंह सरकार ने सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू की गईं। इसके अनुसार, आठवें वेतन आयोग का गठन 2024 में होना चाहिए था। सरकार ने अब आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। कुछ ही दिनों में आयोग के कामकाज के लिए एक कार्यालय आवंटित कर दिया जाएगा।
काम शुरू होने के बाद, आयोग ज्ञापन मांगेगा। एआईडीईएफ अब आठवें वेतन आयोग पर मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते को शामिल करने, अंतरिम राहत, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को वापस लेने और ओपीएस की बहाली के लिए ज़ोरदार दबाव बनाएगा, हालाँकि ये आधिकारिक संदर्भ शर्तों में शामिल नहीं हैं। श्रीकुमार ने कहा, “हम एक विस्तृत ज्ञापन तैयार करेंगे और इसे आठवें वेतन आयोग के सामने मज़बूती से पेश करेंगे।”
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन, कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने कहा, “फ़िलहाल डीए की दर 58 प्रतिशत है। संभव है कि 1 जनवरी को डीए का ग्राफ़ 60 प्रतिशत या उससे ज़्यादा पहुँच जाए। ऐसे में सरकार को डीए का 50 प्रतिशत मूल वेतन में मिला देना चाहिए। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अंतरिम राहत भी ज़रूरी है।”
आठवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें 2027 के अंत तक या उससे भी पहले लागू हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि 18 महीने बाद, जब आयोग अपनी सिफ़ारिशें सौंपता है, तो उन्हें मंत्रियों के समूह के पास भेजा जाता है। विशेषज्ञों की राय भी ली जाती है। पिछले सभी वेतन आयोगों ने अपनी रिपोर्ट देने के लिए कुछ समय विस्तार की माँग की है। अगर यह आयोग भी विस्तार चाहता है, तो वेतन आयोग के लाभों का इंतज़ार दो साल तक बढ़ सकता है।
