8वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। लंबे इंतज़ार के बाद अब 8वें वेतन आयोग का गठन हो गया है। 28 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके नियमों और दायित्वों को मंज़ूरी दे दी। आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। प्रोफेसर पुलक घोष इसके सदस्य होंगे और पंकज जैन सदस्य-सचिव होंगे। वर्तमान में, पंकज जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग के सचिव हैं।
सरकार ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। नियमों को मंज़ूरी देने से पहले, मंत्रालयों और विभागों के साथ कई विचार-विमर्श किए गए, जिनमें कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संयुक्त सलाहकार समिति (JC) की राय भी शामिल थी। आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देनी हैं।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अब 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक लागू होने की उम्मीद है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले वेतन आयोगों के अनुभव के आधार पर यह समय भी उपयुक्त है। आमतौर पर, सरकार द्वारा वेतन आयोग की घोषणा के बाद इसे लागू होने में लगभग डेढ़ साल (1.5 वर्ष) लगते हैं।
वेतन में कितनी वृद्धि हो सकती है?
रिपोर्टों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के बाद, कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन लगभग 30,000 रुपये प्रति माह हो सकता है। वर्तमान में, यह राशि 18,000 रुपये प्रति माह है। इसका मतलब है कि कर्मचारी उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग “फिटमेंट फैक्टर” को 1.8 तक बढ़ाने पर विचार कर सकता है। फिटमेंट फैक्टर वह संख्या है जिससे नया वेतन निर्धारित करने के लिए पुराने वेतन को गुणा किया जाता है। यदि यह 1.8 है, तो कर्मचारियों के लिए कुल वेतन वृद्धि लगभग 13% होगी।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस वेतन वृद्धि का सरकार पर महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। कोटक का अनुमान है कि आठवें वेतन आयोग के परिणामस्वरूप देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 0.8% अतिरिक्त व्यय हो सकता है। इसका मतलब है कि सरकारी खजाने पर लगभग 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
