कर्मचारी ईपीएफओ से संबंधित किसी भी अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वे सदस्यों को अधिक लाभ प्रदान करने के लिए अक्सर नियमों और विनियमों को अपडेट करते रहते हैं। हाल ही में, उन्होंने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे।
ईपीएफओ नियम परिवर्तन अपडेट
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 30 करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों के लिए आंशिक निकासी नियमों को उदार बनाने की घोषणा की है। यह महत्वपूर्ण निर्णय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में लिया गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इन नए नियमों का उद्देश्य ईपीएफ सदस्यों के जीवन को और अधिक सुविधाजनक बनाना है।
इन 3 बातों का ध्यान रखें
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य अब अपनी पूरी पात्र राशि का 100 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल है। पहले के नियमों के अनुसार, सदस्य अपनी पूरी PF राशि केवल बेरोजगारी या सेवानिवृत्ति की स्थिति में ही निकाल सकते थे। उस समय, सदस्य नौकरी शुरू करने के एक महीने बाद अपनी PF राशि का 75 प्रतिशत और नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद शेष 15 प्रतिशत निकाल सकते थे। अब, नए नियमों के अनुसार, बेरोजगारी की स्थिति में पूरी राशि निकालने की अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है। इसके अलावा, सेवानिवृत्ति की स्थिति में यह अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है। इस बदलाव से EPF सदस्य अपनी भविष्य निधि का पूरा लाभ उठा सकेंगे।
सदस्यों के जीवन को सरल बनाने के लिए, CBT ने 13 जटिल आंशिक निकासी प्रावधानों को समाप्त कर दिया है और उन्हें एक सुव्यवस्थित नियम में समेकित कर दिया है। इन नियमों को अब मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: बीमारी, शिक्षा और विवाह जैसी आवश्यक ज़रूरतें; आवास की ज़रूरतें; और विशेष परिस्थितियाँ।
एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत सदस्यों को अपने खातों में हर समय अपने अंशदान का 25 प्रतिशत न्यूनतम शेष रखना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सदस्य ईपीएफओ द्वारा दी जाने वाली उच्च ब्याज दर (वर्तमान में 8.25 प्रतिशत प्रति वर्ष) के साथ-साथ चक्रवृद्धि लाभ का लाभ उठाकर एक उच्च-मूल्य सेवानिवृत्ति निधि जमा कर सकें। इन बदलावों से ईपीएफ सदस्यों को वित्तीय आपात स्थितियों के दौरान अपने फंड तक पहुँचने में अधिक लचीलापन और सुविधा मिलेगी।
