हरियाणा में 1 नवंबर से बदलने वाला है Property की Registry का नियम, जिससे Real Estate सेक्टर को मिलेगा बूस्ट। यह कदम डिजिटल शासन को बढ़ावा देने और संपत्ति पंजीकरण को पारदर्शी, आसान व तेज बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1 नवंबर 2025 से हरियाणा में संपत्ति पंजीकरण पूर्ण रूप से पेपरलेस और ऑनलाइन होगा। इससे पहले लगभग तीन चरणों में इस प्रक्रिया का परीक्षण और विस्तार किया गया, जिसमें अलग-अलग जिलों को क्रमवार शामिल किया गया।
यह नई पहल सरकार की ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ नीति का हिस्सा है, जो संपत्ति खरीद-फरोख्त के समय होने वाले भ्रष्टाचार और देरी को समाप्त करेगी। अब से सम्पूर्ण प्रक्रिया बिना किसी फिजिकल दस्तावेज के ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे समय, मेहनत व लागत दोनों में बचत होगी। साथ ही, ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल दस्तावेज अपलोडिंग, आवेदन की ट्रैकिंग जैसी सुविधाएँ जारी होंगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश एवं खरीददारी को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
हरियाणा की नई Property Registry का नियम: मुख्य बातें
हरियाणा सरकार ने 1 नवंबर 2025 से स्टेट के सभी 22 जिलों में ऑनलाइन और पेपरलेस पंजीकरण की मांग की है। यह राज्य को देश का पहला ऐसा प्रदेश बनाएगा जहाँ संपत्ति पंजीकरण 100% डिजिटल होगा।
- पंजीकरण के दौरान अब फिजिकल दस्तावेज जमा करने की बजाय डिजिटल दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- सरकारी पोर्टल ( https://eregistration.revenueharyana.gov.in/) के माध्यम से पूरी प्रक्रिया की जाएगी।
- दस्तावेज़ सत्यापन के लिए OTP आधारित ऑनलाइन पहचान प्रणाली लागू होगी।
- ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क भुगतान व अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा होगी।
- पंजीकरण की स्थिति का SMS व ईमेल के जरिए रियल-टाइम अपडेशन मिलेगा।
- प्रणाली में आवासीय, कृषि, सरकारी, पंचायत तथा औद्योगिक संपत्तियाँ शामिल रहेंगे।
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के हिसाब से पंजीकरण प्रक्रिया का विभाजन कर सटीक समीक्षा की जाएगी।
नई Property Registry के लाभ
- तेजी से पंजीकरण: पारंपरिक जटिल प्रक्रिया की जगह तेज व समयबद्ध कार्यवाही।
- पारदर्शिता: भ्रष्टाचार पर अंकुश और मानवीय भूल की संभावना कम।
- सुलभता: घर बैठे ऑनलाइन आवेदन देने और स्थिति जांचने की सुविधा।
- रियल एस्टेट को बढ़ावा: प्रक्रिया की आसान एवं तेज व्यवस्था से निवेश में वृद्धि।
- सुरक्षा: ऑनलाइन दस्तावेज़ सत्यापन से धोखाधड़ी की संभावना कम।
हरियाणा ऑनलाइन Property Registry नियम का सारांश तालिका
| बिंदु | विवरण |
| शुरुआत की तारीख | 1 नवंबर 2025 |
| लागू होने वाले जिले | हरियाणा के 22 जिले |
| प्रक्रिया | 100% पेपरलेस, ऑनलाइन |
| दस्तावेज़ सत्यापन | OTP आधारित सुरक्षित पहचान |
| भुगतान | ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट |
| उपलब्ध सेवाएं | अपॉइंटमेंट बुकिंग, ट्रैकिंग |
| कवर की गई संपत्तियां | आवासीय, कृषि, सरकारी, पंचायत, औद्योगिक |
| प्रशासनिक प्रक्रिया | फेज़-वाइज लागू, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए विशेष व्यवस्था |
रियल एस्टेट सेक्टर पर प्रभाव और सरकार की उम्मीदें
हरियाणा में ऑनलाइन और पेपरलेस संपत्ति पंजीकरण से रियल एस्टेट महानगरों और छोटे शहरों दोनों में काफी फायदा होगा। प्रक्रिया सरल और तेज होने से अधिक निवेशक इस सेक्टर में आएंगे।
सरकार का मानना है कि यह कदम प्रॉपर्टी बाजार को पारदर्शी बनाएगा और निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगा। इससे नकदी लेनदेन (Black Money) में कमी आएगी, क्योंकि सभी भुगतान ऑनलाइन और कागजात डिजिटल होंगे।
साथ ही, इस नए नियम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पहले से अधिक किफायती और आसान हो जाएगी, जो छोटे और मध्यम वर्ग के घर खरीदारों को भी लाभान्वित करेगा।
