EDLI योजना: अगर आप प्राइवेट कर्मचारी हैं, तो हर महीने आपकी सैलरी से एक छोटी रकम कटती है और आपके PF खाते में जाती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यह पैसा सिर्फ़ रिटायरमेंट के लिए ही इस्तेमाल होगा, लेकिन असली खेल यही है। इसी में PF से जुड़ी एक और योजना है, जिसे कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) कहते हैं।
यह कोई साधारण योजना नहीं, बल्कि सरकारी संस्था EPFO की एक जीवन बीमा सुविधा है, जो मुश्किल वक़्त में परिवार को बड़ी राहत देती है। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्य इसके तहत 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर पा सकते हैं, वो भी बिना एक भी रुपया खर्च किए।
पिछले साल अक्टूबर में, श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की थी कि इस योजना के तहत बढ़े हुए लाभ अप्रैल 2021 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होंगे। इसका मतलब है कि अब नौकरी बदलने वाले या पहले से क्लेम करने वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) भारत में निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी मदद है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 1976 में इस योजना की शुरुआत की थी। यह कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के साथ मिलकर काम करती है। इसका उद्देश्य नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की अचानक मृत्यु होने पर उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
EDLI के क्या लाभ हैं?
ईडीएलआई योजना के तहत, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त राशि दी जाती है। यह राशि कर्मचारी के अंतिम वेतन पर आधारित होती है। 28 अप्रैल, 2021 से ईपीएफओ ने इस राशि के लिए अधिकतम 7 लाख रुपये की सीमा तय की है। गौरतलब है कि इस योजना में कर्मचारी को कोई योगदान नहीं करना होता है। पूरा खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है, जो कर्मचारी के मूल वेतन का 0.5% योगदान देता है।
यह राशि अधिकतम 75 रुपये प्रति माह तक सीमित है। यह योजना बिना किसी अपवाद के, ईपीएफ के सदस्य प्रत्येक कर्मचारी को कवर करती है। कर्मचारी की मृत्यु भारत में हो या विदेश में, उनके नामित व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा, यह कवरेज 24 घंटे लागू रहता है। इसका मतलब है कि यह न केवल कार्य समय के दौरान, बल्कि हर समय सुरक्षा प्रदान करता है।
नियोक्ता के लिए क्या नियम हैं?।
ईडीएलआई योजना नियोक्ताओं को कुछ छूट भी प्रदान करती है। यदि कोई कंपनी चाहे, तो वह कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17(2ए) के तहत ईडीएलआई से बाहर निकल सकती है। हालाँकि, उसे अपने कर्मचारियों के लिए एक समूह जीवन बीमा पॉलिसी लेनी होगी जो ईडीएलआई के बराबर या उससे बेहतर लाभ प्रदान करती हो। इससे कर्मचारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित होती है।
ईडीएलआई योजना भारत के कर्मचारी कल्याण ढाँचे का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह न केवल कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि नियोक्ताओं के लिए इसे लागू करना आसान और लागत प्रभावी भी है। यह योजना देश के कर्मचारियों और उनके परिवारों की सामाजिक और आर्थिक भलाई सुनिश्चित करने के ईपीएफओ के व्यापक उद्देश्य को पूरा करती है।
