अंतर्जातीय विवाह योजना: जोड़ों के लिए बड़ी खबर। भारत में अंतर्जातीय विवाह अभी भी आम नहीं हैं। अक्सर सामाजिक पाबंदियों और पारिवारिक अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। आर्थिक या सामाजिक दबाव के कारण लोग अक्सर विवाह करने से कतराते हैं। हालाँकि, राजस्थान में, राज्य सरकार इसे प्रोत्साहित कर रही है और युवाओं को बिना किसी डर के विवाह करने की अनुमति दे रही है।
राजस्थान सरकार ने अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए डॉ. सविता बेन अंबेडकर योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना और जातिगत बाधाओं को तोड़ना है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के पुरुष या महिला को उच्च जाति के हिंदू साथी से विवाह करने पर 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना के तहत, 10 लाख रुपये की सहायता किश्तों में प्रदान की जाती है। 5 लाख रुपये आठ साल के लिए एफडी में निवेश किए जाते हैं, और शेष 5 लाख रुपये सीधे दंपत्ति के संयुक्त बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। इससे विवाह की शुरुआत आसान होती है और वित्तीय सुरक्षा मिलती है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदकों को अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग करके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। फिर, नागरिक अनुभाग में जाकर “एसजेएमएस आवेदन” लिंक पर क्लिक करें। खुलने वाले फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
ध्यान दें कि इस योजना का लाभ केवल तभी मिलेगा जब लड़का या लड़की दलित समुदाय से हों और राजस्थान के निवासी हों। दोनों की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, दंपत्ति की संयुक्त वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन में लड़का और लड़की दोनों का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति के साथी का), निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो, विवाह का फोटो/प्रमाण, गवाहों के पहचान पत्र, पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक खाता और यह घोषणा पत्र शामिल होना चाहिए कि यह पहली शादी है।
दोनों पक्षों के पास आधार कार्ड और एक संयुक्त खाता भी होना चाहिए। आवेदन विवाह के एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। यदि विवाह राजस्थान से बाहर होता है, तो 2.5 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध है। विवाह स्वैच्छिक और बिना किसी दबाव के होना चाहिए। यदि आवेदन में धोखाधड़ी की गई है, तो राशि वापस ली जा सकती है।
