भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ बड़ौदा – इन तीनों बैंकों के ग्राहकों के लिए अहम खबर। इन तीनों बैंकों ने अपनी ऑनलाइन या नेट बैंकिंग सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पहले ही पहल कर दी है, जिससे भविष्य में भी इनके ग्राहकों को मदद मिलेगी।
क्या है अहम खबर
इन वेब-आधारित और मोबाइल बैंकिंग नियमों का सीधा फायदा खाताधारकों को होगा, क्योंकि पुराने नियमों को सरल और ग्राहक-अनुकूल बनाया गया है। इसके अलावा, अक्टूबर 2025 से ₹1 लाख की वित्तीय सहायता योजना भी लागू हो गई है, जो सीधे पात्र खाताधारकों के खाते में जमा की जाएगी। यह लेख SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा के खाताधारकों के लिए सभी महत्वपूर्ण अपडेट को सरल भाषा में समझाता है ताकि हर कोई अपने बैंक खाते से जुड़ी नई जानकारी को समझ सके और उसका लाभ उठा सके।
नए अपडेट में बैंक खाताधारकों के लिए कई अहम बदलाव किए गए हैं। इनमें न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता, खाता निष्क्रियता, केवाईसी प्रक्रियाएँ, डिजिटल लेनदेन शुल्क और ₹1 लाख की प्रत्यक्ष जमा योजना जैसी योजनाएँ शामिल हैं। इन बदलावों का उद्देश्य बैंकिंग सुरक्षा, सुविधा और ग्राहक सेवा में सुधार लाना है। एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक ने अब न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगने वाले शुल्क या जुर्माने को पूरी तरह से माफ कर दिया है। इससे छोटे और ग्रामीण खाताधारकों को काफी राहत मिली है, जो अब बिना किसी वित्तीय बोझ के बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी कुछ हद तक इस छूट को लागू किया है, लेकिन डिजिटल और नकद लेनदेन की सीमाएँ तय कर दी हैं।
बैंक कब खाता बंद कर सकता है?
अगर कोई खाता दो साल तक बिना किसी लेन-देन के निष्क्रिय रहता है, तो बैंक उसे बंद कर सकता है। हालाँकि, ग्राहक को पहले से सूचित किया जाएगा ताकि वे समय पर अपना खाता सक्रिय कर सकें। यह नियम बैंक को अपने खातों को सुव्यवस्थित करने और धोखाधड़ी को रोकने में मदद करता है।
अब, प्रत्येक खाताधारक को हर दो से तीन साल में अपना केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) अपडेट करना होगा, जो आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। केवाईसी अपडेट न करने पर खाता अस्थायी रूप से बंद हो सकता है या सेवाओं तक सीमित पहुँच हो सकती है। इससे खाताधारक की पहचान और वित्तीय सुरक्षा मज़बूत होगी।
