हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) परिवारों के किसानों के लिए एकीकृत बागवानी विकास योजना शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य एससी किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना है। योजना एमआईडीएच (मिशन फॉर इंटेग्रेटेड डेवलेपमेंट ऑफ होर्टिकल्चर) के तहत संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत किसानों को गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, उर्वरक और कीटनाशक पर 85% तक की सब्सिडी दी जाएगी। मशरूम की खेती, बांस स्टैकिंग और ग्रीन हाउस/पॉली हाउस जैसी संरक्षित खेती तकनीकों
यह है शर्तः स्वयं की भूमि या पंजीकृत पट्टा हो
लाभार्थियों के लिए कुछ शर्ते निर्धारित की गई हैं। उनके पास स्वयं की भूमि या पंजीकृत पट्टा होना चाहिए। बागवानी अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि यह योजना एससी किसानों को फल एवं सब्जी की आधुनिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। योजना में विभिन्न फसलें शामिल हैं, जैसे फल (आम, केला), फूल (गुलाब, गेंदा), सब्जियां और मसाले (हल्दी, मिर्च)। बागवानी मशीनीकरण के तहत किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर भी सब्सिडी दी जाएगी।
जनसुविधा केंद्र के माध्यम से करें पंजीकरण
पहचान के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर आईडी अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान राज्य उद्यान विभाग की वेबसाइट या जनसुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
