MP News: मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर भावांतर भुगतान योजना शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत किसानों का पंजीयन शुक्रवार से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक योजना चलेगी। किसान अपनी उपज का पंजीयन सोसायटी स्तर पर बनाए गए केंद्रों, ग्राहक सेवा केंद्रों, एमपी ऑनलाइन, एमपी किसान एप और ई-उपार्जन पोर्टल पर कर सकेंगे। इस बार योजना में सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5300 रुपए तय किया गया है। बाजार में यदि फसल की कीमत एमएसपी से कम रही, तो सरकार किसानों को अंतर की राशि ‘भावांतर’ के रूप में देगी। हालांकि, किसानों को अभी भी 2017-18 की भावांतर योजना की राशि का इंतजार है, जिससे उनकी उम्मीदों के साथ शंका भी जुड़ी हुई है। पिछले साल 2024 में भी सोयाबीन के भाव बेहद कम थे। किसानों के विरोध के बाद सरकार ने एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी भी की थी।
हम भावांतर योजना के विरोध में है – ललित पालीवाल
भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष
ललित पालीवाल ने बताया कि पिछले साल सरकार ने समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी की थी तो इस बार क्यों नहीं कर रहे। एमएसपी पर गेहूं की खरीदी होनी चाहिए ताकि किसानों को राशि मिल सकें। भावांतर योजना में पहले भी खरीदी हुई थी। जिसका पैसा किसानों को आज तक नहीं मिला। हम इस योजना के विरोध में है। सरकार को समर्थन मूल्य पर ही खरीदी करनी चाहिए।
