सरकार की एजेंसियां अब बाजरा 2150 के बजाय 2200 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। इसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, 575 रुपए प्रति क्विंटल सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत खातों में डालेगी। यानी किसानों से बाजरा पूरे न्यूनतम समर्थन मूल्य 2775 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। अगर व्यापारी व आढ़ती भी कम भाव में बाजरा खरीदेंगे तो भी सरकार 575 रुपए तक की राशि किसानों के खातों में जमा कराएगी। विभाग के प्रपोजल को सरकार ने मंजूरी दे दी है।
प्रदेश की 92 मंडियों में 23 सितंबर से बाजरे की खरीद शुरू की गई है। इस बार 12.87 लाख एकड़ में बाजरे की फसल है, जबकि लक्ष्य 13.82 लाख एकड़ था। पिछले साल 11.55 लाख एकड़ में बाजरा था। यानी बाजरे का रकबा 1.32 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है।
कि जो बाजरा मंडियों में आ रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से फसल को नुकसान हुआ है। ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर 5,06,313 किसानों ने बाजरे की बिक्री के लिए पंजीकरण कराया है। अब तक 10 जिलों की मंडियों में करीब 20 हजार टन बाजरे की आवक हो चुकी है। 1,141 टन की खरीद हुई है।
बाजरे के सबसे ज्यादा रकबे वाले 10 जिले
महेंद्रगढ़ 3,04,999
भिवानी 2,82,099
नूंह 2,56,977
रेवाड़ी 2,20,786
चरखी दादरी 1,86,308
हिसार 1,17,357
झज्जर 1,15,298
पलवल 1,07,004
गुरुग्राम 91,844
सिरसा 63,958
