भारत में जमीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का नियम साल 2025 में बड़े स्तर पर बदल गया है। सरकार ने पुराने और कागजी प्रक्रिया को छोड़ कर पूरी जमीन रजिस्ट्री को डिजिटल, पारदर्शी और तेज़ बनाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य है जमीन के रजिस्ट्री के काम में धोखाधड़ी रोकना, प्रक्रिया को आसान बनाना और लोगों को अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही रजिस्ट्री कराने की सुविधा देना।
पहले जमीन रजिस्ट्री के लिए कई बार अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लंबी कतारों में लगना पड़ता था और प्रक्रिया में देरी होती थी। लेकिन अब 1 जनवरी 2025 से ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो गई है। आधार कार्ड लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल हस्ताक्षर जैसी तकनीकों के जरिए इसे अधिक सुरक्षित बनाया गया है।
इस लेख में जानेंगे कि जमीन रजिस्ट्री के ये नए नियम क्या हैं, इनके क्या फायदे होंगे और अब जमीन रजिस्ट्री कैसे होगी।
जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025: मुख्य बातें
यह नियम भारत में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेजी, पारदर्शिता और सुरक्षित बनाने के लिए बने हैं। सरकार ने जमीन के दस्तावेजों, रजिस्ट्री के लिए जरूरी कागजात और भुगतान के नए डिजिटल तरीकों को लागू किया है, जो किसी भी अपात्र या गलत दस्तावेजों को रुकथाम करेगा।
| विषय | विवरण |
| ऑनलाइन रजिस्ट्री | पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी, कोई ऑफिस जाकर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं |
| आधार लिंकिंग | जमीन मालिक का आधार कार्ड रजिस्ट्री से जुड़ना अनिवार्य, बायोमेट्रिक सत्यापन भी होगा |
| वीडियो रिकॉर्डिंग | खरीद-विक्रय प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्ड होगा, विवाद की स्थिति में प्रमाण के रूप में काम आएगा |
| ऑनलाइन भुगतान | रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से होगा, नकद भुगतान बंद |
| रजिस्ट्री शुल्क में बदलाव | कुछ राज्यों में रजिस्ट्री शुल्क अब अधिक पारदर्शी और नियोजित दरों पर आधारित होगा |
| असल माला मालिकी | सब कुछ डिजिटल होने से बेनामी या फर्जी संपत्तियों की जांच आसान होगी |
| एनओसी और दस्तावेज़ सत्यापन | मालिकाना हक साबित करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) और दस्तावेजों की कड़ी जांच |
| नियमों की सख्ती | नियमों का पालन नहीं करने पर रजिस्ट्री रद्द की भी संभावना होगी |
जमीन रजिस्ट्री के 4 बड़े नए नियम
1. पूरी रजिस्ट्री होगी ऑनलाइन (Digital Land Registry)
2025 के नए नियमों के अनुसार अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है। जमीन के खरीद या बिक्री के लिए दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। यह प्रक्रिया लोगों के लिए आसान होगी क्योंकि उन्हें रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2. आधार से लिंकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य
जमीन के मालिक का आधार कार्ड रजिस्ट्री से लिंक कराना जरूरी होगा। इसके साथ बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन) सत्यापन होगा। इससे फर्जीवाड़े और बेनामी जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगेगी।
3. रजिस्ट्री प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग
अब जमीन खरीद-बिक्री के पूरे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। यदि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद हुआ तो यह वीडियो एक अहम प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। इससे धोखाधड़ी और झूठे दावे मुमकिन नहीं रहेंगे।
4. डिजिटल भुगतान प्रणाली
रजिस्ट्री शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी आदि का भुगतान सिर्फ ऑनलाइन माध्यमों से किया जाएगा जैसे क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई। इससे नकद फ्री होने की व्यवस्था बनेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण होगा।
नए नियमों के फायदे
- सुगम और तेज़ प्रक्रिया: डिजिटल प्रणाली से रजिस्ट्री का समय घटेगा, दस्तावेजों की जांच आसान और तेज होगी।
- भ्रष्टाचार में कमी: ऑनलाइन भुगतान और वीडियो रिकॉर्डिंग से भ्रष्टाचार कम होगा।
- धोखाधड़ी पर लगाम: आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन से जाली दस्तावेज और फर्जीवाड़ा बंद होगा।
- पारदर्शिता बढ़ेगी: हर प्रक्रिया ऑनलाइन होने से हर कदम स्पष्ट होगा।
- कानूनी सुरक्षा: डिजिटल रजिस्ट्रेशन से भूमि के स्वामित्व की कानूनी सुरक्षा मजबूत होगी।
जमीन रजिस्ट्री अब कैसे करें: सरल चरण
- ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें: अपने राज्य के आधिकारिक भूमि अभिलेख वेबसाइट पर जाएं।
- आधार व बायोमेट्रिक सत्यापन: अपना आधार नंबर दर्ज करें और बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: बिक्री दस्तावेज़, NOC, पहचान पत्र आदि अपलोड करें।
- वीडियो कॉल या रिकॉर्डिंग: रजिस्ट्री अधिकारी के साथ वीडियो कॉल कर प्रक्रिया पूर्ण करें।
- ऑनलाइन शुल्क भुगतान: स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
- डिजिटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करें।
महत्वपूर्ण बातें और सावधानियां
- जमीन खरीदते समय सभी कागजात जांचें और NOC अनिवार्य लें।
- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग हो यह देख लें।
- आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन बिना प्रक्रिया अधूरी समझें।
- केवल सरकारी पोर्टल और आधिकारिक ऐप से ही रजिस्ट्री करें।
- रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही करें, नकद भुगतान न करें।
- समय रहते अपनी रजिस्ट्री की डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें।
निष्कर्ष
2025 के नए जमीन रजिस्ट्री नियम भारत में प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाकर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी पर रोक लगाने का एक बड़ा कदम हैं। यह आम लोगों के लिए सुविधाजनक, तेज और सुरक्षित है। नए नियमों से भूमि सुरक्षा और कानूनी अधिकार मजबूत होंगे, जो संपत्ति विवादों को भी कम करेंगे।
