पीएफआरडीए ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) चुनने के लिए और समय दिया है। यह योजना उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल, 2025 से 31 अगस्त, 2025 के बीच इसमें शामिल हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी, 2025 को यूपीएस की घोषणा की थी। पीएफआरडीए वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है।
केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल होने के लिए और समय देने का फैसला किया है। यह योजना उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल, 2025 या उसके बाद और 31 अगस्त, 2025 तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल हुए हैं। वे 30 सितंबर, 2025 तक यूपीएस चुन सकते हैं। यूपीएस के तहत अन्य समूहों के लिए भी यही अंतिम तिथि पहले दी गई थी।
यूपीएस में शामिल होने वाले कर्मचारी बाद में एनपीएस में वापस स्विच कर सकते हैं। इससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन की योजना बनाने के लिए अधिक विकल्प मिलते हैं। यूपीएस 1 अप्रैल, 2025 को पूरे भारत में शुरू हुआ। यह भारत सरकार की एक पेंशन योजना है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस के तहत एक और विकल्प प्रदान करती है। यूपीएस को महंगाई से सुरक्षा के साथ सुरक्षित, निश्चित और उचित पेंशन देने के लिए बनाया गया है। यह कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद स्पष्ट और स्थिर धन प्राप्त करने में मदद करता है।
