MP News: मप्र में बारिश के बीच सैकड़ों शिक्षकों ने सड़कों पर उतरकर ई-अटेंडेंस एप के विरोध में आवाज बुलंद की। मप्र शिक्षक संघ के बैनर तले प्रदेश के रतलाम जिले में विधायक और अनुविभागीय अधिकारी सुनील जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा कि मोबाइल से उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था अव्यावहारिक है। इसे तत्काल बंद करना चाहिए। शिक्षकों का कहना था कि इंटरनेट, गूगल सर्वर, बैलेंस या बैटरी की समस्या आने पर कक्षा में मौजूद रहने के बावजूद उन्हें अनुपस्थित दिखा दिया जाता है। यह स्थिति अपमानजनक है और शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल असर डाल रही है।
व्यक्तिगत डेटा चोरी जैसी समस्याओं का लगाया आरोप
शिक्षकों ने आरोप लगाया कि एनआईसी द्वारा तैयार सुरक्षित एप को अनुपयोगी बताकर निजी कंपनियों के असुरक्षित एप लागू किए गए हैं। इससे रोज मोबाइल हैकिंग, बैंक खातों से रुपए उड़ने और व्यक्तिगत डाटा चोरी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि अध्यापन के बजाय शिक्षकों को 27 से अधिक मोबाइल एप्स में उलझा दिया है जिसके चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और शिक्षा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है। उन्होंने ग्रामीण अंचलों में
कार्यरत शिक्षकों के लिए पंचायत स्तर पर सामूहिक आवास निर्माण की मांग भी रखी। साथ ही चेतावनी दी कि यदि अधिकारियों के दबाव में किसी शिक्षक को नुकसान होता है तो जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन से पहले जिला संगठन मंत्री बद्रीलाल मड़ोतिया, जिलाकोषाध्यक्ष बाबूलाल छाबड़ा, उपाध्यक्ष संजय द्विवेदी, अध्यक्ष दिनेश जायसवाल, सचिव राधेश्याम चौधरी, जयेंद्रसिंह राठौर, परसराम कपाड़िया सहित महिला प्रतिनिधि केसर खान, सुनीत पंड्या व विभा जैन ने शिक्षकों की परेशानियों को रखा। संचालन यूनुस जिंदरान ने किया।
