अमेरिका के कोर्ट ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। जहां पर ट्रंप द्वारा दिए गए एक फैसले को पलट दिया है और उनके फैसले को गलत बताया है। ऐसे में ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट के इस झटके को काफी लोग अपने जीत के तौर पर देख रहे है। ट्रंप के खिलाफ यह लड़ाई हार्वर्ड विश्वविद्यालय की तरफ से लड़ी गई।
बोस्टन में अमेरिकी जिला न्यायाधीश एलिसन बरोज ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अनुसंधान निधि में 2.6 अरब डालर से अधिक की कटौती की गई थी। न्यायाधीश ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने विश्वविद्यालय के अनुदान को गैरकानूनी रूप से समाप्त किया है। प्रशासन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अनुसंधान निधि को नहीं रोक सकता।
सरकार ने हार्वर्ड द्वारा यहूदी-विरोधी भावना से निपटने में की जा रही देरी को वित्तपोषण पर रोक लगाने का कारण बताया था, लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि विश्वविद्यालय के संघीय समर्थित शोध का यहूदियों के विरुद्ध भेदभाव से कोई संबंध नहीं है। हार्वर्ड ने तर्क दिया कि ट्रंप प्रशासन उसके मुक्त-भाषण के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए प्रतिशोधात्मक कार्रवाई कर रहा है,
क्योंकि उसने अधिकारियों की उन मांगों को पूरा करने से इन्कार कर दिया था कि वह अपने शासन, नियुक्ति और शैक्षणिक कार्यक्रमों को उनके वैचारिक एजेंडे के अनुरूप ढाले। हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गार्बर ने कहा कि यह फैसला विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्वतंत्रता, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान और अमेरिकी उच्च शिक्षा के मूल सिद्धांतों के बचाव में हमारे तर्कों को पुष्ट करता है।
यह फैसला हार्वर्ड के विशाल शोध कार्य और सैकड़ों परियोजनाओं को पुनर्जीवित करेगी, जिनमें कटौती हुई थी। हालांकि, हार्वर्ड को वास्तव में संघीय धन मिलेगा या नहीं, यह देखना बाकी है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता लिज ह्यूस्टन ने बरोज को ओबामा द्वारा नियुक्त एक सक्रिय न्यायाधीश बताते हुए कहा कि सरकार तत्काल अपील करने की योजना बना रही है।
