हाई कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने शहरी निकायों और पंचायती राज के चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग 11000 पंचायत और 150 शहरी निकायों के चुनाव कराने का ऐलान कुछ ही दिन में करने वाला है।
इसके बारे में राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देशन की पालना में चुनाव कराने की तैयारी हो रही है।
जल्द ही चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिन पंचायती राज संस्थाओं और निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया हो और जिनका 2 महीने में पूरा होने वाला है वहां भी चुनाव करवाए जाएंगे।
विशेषज्ञों का बताना है कि राज्य सरकार की मनसा वन स्टेट, वन इलेक्शन को ऐसे में एक झटका है हालांकि सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकती है। मधुकर गुप्ता ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद वन स्टेट वन इलेक्शन व्यावहारिक नहीं है।
पंचायती राज मंत्री बोले-सामूहिक फैसला लेंगे
इधर, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ को नकारे जाने के बाद इस मामले में पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा- इस मामले में सामूहिक निर्णय करेंगे। जो निर्णय होगा, उसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।
