Rajasthan news : राजस्थान से गुजर रहे राष्ट्रीय अंतरराज्ययी हाईवे, एक्सप्रेसवे के दोनों किनारो पर औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाएंगे। आपको बता दे की इनमें संबंधित एरिया के विशेष उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए भी काम किया जाएगा। अगर सब कुछ समय बाद तरीके से किया गया तो राज्य में स्थानीय व्यापार को पंख लगेंगे इसके साथ ही मोटा निवेश भी हो जाएगा।
रीको के द्वारा जिला कलेक्टरों को सरकारी जमीन चिन्हित करने के लिए आदेश दिया गया है। सरकारी जमीन चिन्हित करने के साथ ही निजी जमीन की अवापति की प्रक्रिया भी साथ-साथ चलेगी।
रीको का फोकस ओं हाईवे एक्सप्रेसवे पर है जो अभी बनने वाले हैं या निर्माणाधीन है। यहां आसानी से जमीन मिल सकती है इसके साथ ही इधर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने में भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सार्वजनिक निर्माण विकास दोनों के प्रोजेक्ट सूची भी शामिल कर ली है।
इस फैसले से क्या होगा फायदा
आपको बता दे की सरकार के फैसले से आम जनता को भी फायदा होगा और रोजगार के अवसरों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। इससे राज्य का बेरोजगारी दर कम हो जाएगा और साथ ही साथ युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
व्यापार की राह होगी और आसान
1- व्यापार के कई और विकल्प मिलेंगे। खासकर स्थानीय व्यापार का दायरा फैलेगा।
2- रियल एस्टेट, औद्योगिक क्षेत्र से लेकर कई दूसरी कंपनियां भी पहुंचेंगी।
3- स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेंगे, पलायन रुकेगा।
ये बने मॉडल
गुजरात मॉडल – अहमदाबाद-मुंबई एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर से गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिला।
महाराष्ट्र मॉडल – मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे के आस-पास ऑटोमोबाइल, आइटी और रियल एस्टेट का बड़ा हब विकसित।
हरियाणा मॉडल – कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे ने गुरुग्राम-मानेसर क्षेत्र को देश का बड़ा औद्योगिक जोन बनाया। इस पर जल्द से जल्द काम शुरू होने वाला है ताकि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके।
