Chhatarpur News: सागर संभाग के अपर कमिश्नर पवन जैन ने ओरछा तहसील के प्रतापपुरा और रुंदमकोरा गांवों की जमीनों को फिर से शासकीय दर्ज करने का आदेश दिया है। ये जमीनें 1972-73 में अस्थायी पट्टे पर दी गई थीं, जिनकी अवधि 1976-77 में खत्म हो गई थी, बावजूद इसके जमीनों का उपयोग और बिक्री होती रही। कमिश्नर ने निवाड़ी कलेक्टर को निर्देश दिया है कि इन जमीनों को सरकार के नाम दर्ज कर कब्जा लिया जाए और 15 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट भेजी जाए।’
जांच में पता चला कि नायब तहसीलदार निवाड़ी ने बंजर जमीन का गलत आवंटन किया था। पट्टे अस्थायी और बिना प्रीमियम के पांच साल के लिए थे, जिन्हें बाद में नवीस और पटवारी की टीप से खत्म कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि पट्टों में दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर जमीनें गैरकानूनी रूप से बांटी गईं और बाद में बेच दी गईं।
कमिश्नर ने कहा कि अस्थायी पट्टे संदिग्ध थे, इसलिए बाद की बिक्री और अनुमतियां भी निरस्त मानी जाएंगी। जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
