Income Tax Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को नए आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने का प्रस्ताव रखा। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली संसदीय प्रवर समिति ने इस विधेयक में कई बदलाव सुझाए थे। अब सरकार 11 अगस्त को संसद में संशोधित आयकर विधेयक 2025 पेश करेगी। विपक्ष के विरोध के बीच सदन ने विधेयक को वापस लेने की मंजूरी दे दी।
31 सदस्यीय प्रवर समिति ने मूल विधेयक में कई सुझाव दिए हैं। समिति ने कर प्रणाली को सरल बनाने और आयकर कानून को स्पष्ट करने पर जोर दिया है। रिपोर्ट में कुल 566 सुझाव दिए गए हैं, जिनमें करदाताओं को शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र देने और नियमों को स्पष्ट करने जैसे बदलाव शामिल हैं।
समिति ने आयकर रिफंड से जुड़े नियमों में भी बदलाव का प्रस्ताव रखा है। पुराने विधेयक में आईटीआर (ITR) नियत तारीख तक दाखिल न करने पर रिफंड नहीं मिलता था, लेकिन अब इस प्रावधान को हटाने की बात हो रही है।
धारा 80एम कटौती में भी बदलाव प्रस्तावित हैं, जो विशेष कर दर वाली कंपनियों के लिए है। इसके अलावा, advance ruling fees, भविष्य निधि पर टीडीएस, कम टैक्स प्रमाण पत्र और दंड नियमों को लेकर भी सुधार सुझाए गए हैं।
यह संशोधित विधेयक आयकर नियमों को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने का प्रयास है, जिससे करदाता और कंपनियों को फायदा होगा।
