Haryana News: हरियाणा प्रदेश में निजी स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग में कठोर कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग ने राज्य के 1128 निजी स्कूलों का MIS (मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टल बंद करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के ऐसे 1128 निजी स्कूलों को मान्यता रद्द करने हेतु नोटिस भेज कर जवाब मांगा गया है। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। पाठकों को बता दें कि प्रदेश में Right To Education (RTE) के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी शिक्षा विभाग के पोर्टल पर समय पर अपलोड नहीं करने वाले स्कूलों पर यह एक्शन लिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा की गई निजी स्कूलों पर इस कार्रवाई के कारण अब प्रदेश में 1128 निजी स्कूलों पर मान्यता रद्द होने का खतरा मंडराने लगा है।
RTE के तहत 25% आरक्षित सीटों की जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराने वाले निजी स्कूलों पर हुई कार्रवाई
हरियाणा प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा उन निजी स्कूलों पर कार्रवाई की गई है जिन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत 25% आरक्षित सीटों की जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराई। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 1128 ऐसे निजी स्कूल हैं, जिन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा कई बार मौके देने के बाद भी पूर्ण जानकारी पोर्टल पर सांझा नहीं की गई थी। जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में मौलिक शिक्षा अधिकारियों ने जांच के बाद प्रदेश की 1128 निजी स्कूलों को विभिन्न कारणों से ‘रिजेक्ट’ कर कारण बताओ नोटिस जारी कर मान्यता रद्द करने को लेकर जवाब मांगा है। प्रदेश में शिक्षा विभाग की कठोर कार्रवाई को देखते हुए अब निजी स्कूल संचालकों में भारी असंतोष और चिंता का माहौल बन गया है। इस मामले में ऑल हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन स्कूलों हेतु तुरंत पोर्टल खोलने की भी मांग की गई है।
