नायब सरकार आप लोगों को फिर से राहत देने जा रही है। एक अगस्त 2025 को कैबिनेट मीटिंग की जाएगी । जिसमें खनन नियम में फिर से अमेंडमेंट किया जाएगा । इसे लेकर पूरी प्लानिंग की जा चुकी है यह मीटिंग सिविल सचिवालय में सुबह 11:00 रखी गई है।
मीटिंग में रॉयल्टी रेट ,पत्थर, बजरी, रेत में संशोधन किया जाएगा।
इसके अलावा इंटर-स्टेट ट्रांसपोर्टेशन फीस में सरकार कटौती करेगी। इसमें भवन निर्माण में काम आने वाली चीज सस्ती होगी और लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
आपको बता दें कि एक महीने पहले भी कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण ,खनिजों का परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को स्वीकृति मिली थी इसके बाद पत्थर और रेत के लिए रॉयल्टी दरे बढ़ाई गई थी।
रेत और पत्थर में दो गुना कर दी थी बढ़ोतरी
जून महीने में कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण खनिज का परिवहन व अवैध खनन रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके कारण पत्थर और रेत के लिए रॉयल्टी दरों में संशोधन भी हुआ । इन संशोधन में पत्थर 45 की जगह 100 रू और रेत के लिए 40 रुपए की जगह 80 रुपए प्रति टन फिस बढ़ा दी गई थी।
कैबिनेट मीटिंग में इंटर स्टेट खनिज ट्रांसपोर्टेशन फीस लिए जाने को भी मंजूरी दी गई थी।
इससे राजस्थान ,पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों से हरियाणा में आने वाले खनिज वाहनों से 100 रूप प्रति टन सुलक लगाया गया था।
