देश के 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों के लिए पीएम धन-धान्य कृषि योजना अक्टूबर से शुरू हो रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इसे मंजूरी दे दी। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि यह कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय भी बढ़ाएगी। योजना में 6 वर्ष तक सालाना 24 हजार करोड़ रु. खर्च होंगे। इसे 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं के समन्वय से लागू किया है। इसके क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां बनेंगी।
धन धान्य योजना कैसे करेगी काम
प्रत्येक धन-धान्य जिले में योजना की प्रगति की निगरानी हर महीने होगी। निगरानी 117 प्रमुख इंडिकेटर्स के जरिए की जाएगी। नीति आयोग भी जिला योजनाओं की समीक्षा करेगा। हर जिले में समीक्षा के लिए केंद्रीय नोडल अधिकारी तय होंगे।
किसानों को मिलेगा सस्ता कर्ज
योजना का मकसद कृषि उत्पादन बढ़ाना, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना है। इसके लिए पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाएंगे। सिंचाई सुविधाएं सुधरेंगी और किसानों को आसानी से कर्ज दिलाने और स्थानीय स्तर पर कमाई के रास्ते बनाए जाएंगे।
कैबिनेट के अन्य फैसले
नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए एनटीपीसी 20 हजार करोड़ रु. का निवेश करेगी। इससे 2032 तक 60 गीगावॉट क्षमता हासिल की जाएगी।
नवरत्न कंपनी एनएलसी इंडिया अपनी शाखा एनआईआरएल में 7,000 करोड़ निवेश कर सकेगी
