सोने के आयात नियम: सरकार ने सोने को लेकर एक बार फिर कड़े कदम उठाए हैं। तत्काल प्रभाव से, आभूषण निर्यातकों के लिए शुल्क-मुक्त सोने के आयात नियमों को सख्त कर दिया गया है, जिसके तहत आयात की मात्रा 100 किलोग्राम तक सीमित कर दी गई है। केंद्र सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम बढ़ते सोने के आयात बिल को कम करने और घरेलू बाजार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने रत्न और आभूषण निर्यातकों के लिए शुल्क-मुक्त सोने के आयात नियमों को तुरंत लागू कर दिया है।
अब, अग्रिम प्राधिकरण (एए) के तहत, एक निर्यातक प्रति लाइसेंस अधिकतम 100 किलोग्राम सोना शुल्क-मुक्त आयात कर सकता है। इस बदलाव से आभूषण उद्योग की लागत बढ़ने की आशंका है, जिसका भविष्य में सोने की कीमतों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।
यह निर्णय सरकार द्वारा सोने पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% करने के बाद लिया गया है। नए नियमों के अनुसार, पहली बार लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले निर्यातकों की उत्पादन इकाइयों का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा ताकि इकाई की क्षमता और परिचालन स्थिति की पुष्टि की जा सके। लाइसेंस के लिए दोबारा आवेदन करने वाले निर्यातकों को अपने पिछले आयात के कम से कम 50% के बराबर निर्यात दायित्व पूरा करना होगा। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो नया आयात लाइसेंस अस्वीकार कर दिया जाएगा।
सरकार कड़ी निगरानी रखेगी।
लाइसेंस धारकों को प्रत्येक 15 दिनों में एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा प्रमाणित रिपोर्ट क्षेत्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उनके सोने के आयात और निर्यात का विवरण होगा। क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्येक माह डीजीएफटी मुख्यालय को एक समेकित रिपोर्ट भेजनी होगी, जिससे केंद्र सरकार देश भर में होने वाले सोने के लेन-देन पर सीधी निगरानी रख सकेगी।
इन कड़े उपायों का कारण क्या था?
2025-26 के दौरान भारत के सोने के आयात ने सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। मूल्य के हिसाब से, सोने के आयात में 24% से अधिक की वृद्धि हुई और यह 71.98 अरब डॉलर के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गया। भारत में होने वाले कुल सोने के आयात में स्विट्जरलैंड का हिस्सा लगभग 40% है, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (16%) और दक्षिण अफ्रीका (10%) का स्थान आता है।
उद्योग जगत ने चिंता व्यक्त की।
ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वैलरी काउंसिल ने सरकार के इस फैसले पर चिंता जताई है। उद्योग जगत का मानना है कि आयात शुल्क में भारी वृद्धि और कड़े नियमों से अवैध सोने के बाजार को बढ़ावा मिल सकता है और देश में सोने की तस्करी बढ़ सकती है।
उत्पादन इकाई का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य
सरकार ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए भी नियम सख्त कर दिए हैं। अग्रिम प्राधिकरण चाहने वाले किसी भी आवेदक की विनिर्माण इकाई का भौतिक निरीक्षण अब अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण इकाई के अस्तित्व, उत्पादन क्षमता और परिचालन स्थिति की पुष्टि करने के लिए कारखाने का दौरा करेगा।
इसके अलावा, दूसरा सोने का आयात परमिट अब तभी दिया जाएगा जब कंपनी ने पिछले अनुमोदन के तहत निर्यात दायित्वों का कम से कम 50 प्रतिशत पूरा कर लिया हो। इसका मतलब है कि पहले निर्यात प्रदर्शित करना होगा, उसके बाद ही अगला आयात परमिट प्राप्त किया जा सकेगा। सरकार का लक्ष्य सोने के आयात और निर्यात के बीच पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करना है।
