महंगाई भत्ता (डीए) में बढ़ोतरी 2026: लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार आमतौर पर होली के आसपास डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती है, लेकिन इस बार अप्रैल की शुरुआत होने के बावजूद घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है।
न्यूज़18 इंग्लिश की एक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल के दूसरे सप्ताह में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। कर्मचारियों के लिए सबसे राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी। इसका मतलब है कि बकाया राशि भी कर्मचारियों को उसी समय मिल जाएगी।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में 58% महंगाई भत्ता मिलता है, जो इस संशोधन के बाद बढ़कर 60% हो सकता है। इससे उनकी टेक-होम सैलरी में वृद्धि होगी। हालांकि यह वृद्धि मात्र 2% प्रतीत हो सकती है, लेकिन बढ़ती महंगाई के इस दौर में यह मध्यमवर्गीय परिवारों को महत्वपूर्ण वित्तीय राहत प्रदान करेगी।
महंगाई भत्ता (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा में देरी का कारण 7वें और 8वें वेतन आयोग के बीच का संक्रमण काल है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो गया। 1 जनवरी, 2026 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की वेतन प्रणाली सैद्धांतिक रूप से 8वें वेतन आयोग के दायरे में आ गई है, जिसके चलते गणना नियमों को लेकर चर्चाएँ जारी हैं।
8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था, लेकिन सरकार ने आयोग को अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का पर्याप्त समय दिया है। इस संक्रमण काल के दौरान, सरकार के सामने यह चुनौती थी कि डीए का भुगतान पुरानी प्रणाली के अनुसार किया जाए या कोई नया फार्मूला अपनाया जाए। यह निर्णय लिया गया है कि जब तक नया आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता, कर्मचारियों को मौजूदा फार्मूले के अनुसार ही महंगाई भत्ता मिलता रहेगा।
यह 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल की समाप्ति और 8वें वेतन आयोग के युग की शुरुआत के बाद पहली बढ़ोतरी होगी। इस निर्णय का सीधा असर 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा। वेतन आयोग में हुए ये छोटे-छोटे बदलाव भविष्य में कर्मचारियों के मूल वेतन और अन्य भत्तों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
आम तौर पर, जब कोई नया वेतन आयोग पूरी तरह से लागू हो जाता है, तो उस समय तक जमा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद डीए की गणना शून्य से शुरू की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के वेतन में काफी वृद्धि होती है। इसलिए, यह मौजूदा 2% की वृद्धि भविष्य में वेतन संशोधन और पुनर्गठन के लिए एक मजबूत और महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेगी।
अप्रैल का दूसरा सप्ताह उन लाखों परिवारों के लिए खुशी ला सकता है जो पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले का बेसब्री से इंतजार न केवल सेवारत कर्मचारी कर रहे हैं, बल्कि वे बुजुर्ग पेंशनभोगी भी कर रहे हैं जिन्हें दवाओं और दैनिक खर्चों के लिए इस अतिरिक्त राशि की सख्त जरूरत है।
