आधार ऐप वाले फोन: भारत सरकार ने उस प्रस्ताव पर अपना रुख बदल दिया है जिससे एप्पल, सैमसंग और अन्य स्मार्टफोन निर्माताओं को राहत मिल सकती थी। अब फोन निर्माताओं के लिए अपने उपकरणों में देश का बायोमेट्रिक पहचान ऐप – आधार – पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं होगा। सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है।
यह सुझाव कुछ समय पहले दिया गया था और प्रमुख स्मार्टफोन निर्माताओं ने इसका विरोध किया था। Apple और Google जैसी कंपनियों का तर्क था कि फोन में आधार ऐप को पहले से इंस्टॉल करने से उत्पादन लागत बढ़ जाएगी और संभावित रूप से सुरक्षा संबंधी खामियां पैदा हो सकती हैं। इस प्रस्ताव को खारिज करके सरकार ने इन कंपनियों की चिंताओं को दूर कर दिया है।
सरकार इसके पक्ष में नहीं है
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, आधार से संबंधित सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसी UIDAI ने जनवरी 2026 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से Apple और Google जैसी कंपनियों के साथ फोन में आधार ऐप को अनिवार्य बनाने की संभावना पर चर्चा करने का अनुरोध किया था। UIDAI ने शुक्रवार को रॉयटर्स को भेजे एक पत्र में बताया (संदर्भ): कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रस्ताव का मूल्यांकन किया और स्मार्टफोन में आधार ऐप को पहले से इंस्टॉल न करने का निर्णय लिया।
