केंद्र सरकार जब जनवरी 2026 में आठवें वेतन आयोग लागू करेगी तो परंपरा के अनुसार उत्तर प्रदेश में विषय लागू किया जाएगा। जिसका लाभ 8 लाख कर्मचारी और 4 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। वेतन और पेंशन 25 से 30% की बढ़ोतरी की उम्मीद है जिससे कर्मचारियों को बंपर लाभ मिलेगा । राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद में संबंध में ना सिर्फ केंद्र सरकार की आभार जाता है बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी आठवे वेतन आयोग की लागू करने की अपील की है। बिहार फिलहाल उत्तर प्रदेश में सातवें वेतन आयोग से संबंधित वेतन और पेंशन 53 फीसदी के साथ मिल रही है।
तीन फ़ीसदी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है
जनवरी में एक बार फिर तीन फ़ीसदी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा आठवे वेतन आयोग की घोषणा के बाद जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश में भी से लागू होने की पूरी संभावना है। पिछले 7 साल में योगी आदित्य सरकार ने केंद्र सरकार के फैसला पालन करने में देरी नहीं की। सूत्रों का कहना है कि 2027 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार को कर्मचारियों की किसी भी तरह की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश में भी आठवे वेतन आयोग की सिफारिश लागू की जाएगी
केंद्र सरकार के साथ उत्तर प्रदेश में भी आठवे वेतन आयोग की सिफारिश लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी संबंध में सरकार से अपील की है। राज्य कर्मचारी सेवा परिषद की ओर से कहा गया है कि ,केंद्र सरकार और केंद्रीय और राज्य कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर आठवे वेतन आयोग की घोषणा होने पर कर्मचारी संयुक्त परीक्षा के अध्यक्ष अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष एनडी द्विवेदी और महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने प्रदेश के कर्मचारी शिक्षकों की ओर से आभार जताया है। परिषद नेताओं ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि लघु केंद्र में लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में से जल्दी से जल्दी प्रदेश में लागू करें ताकि प्रदेश की कर्मचारियों का इसका लाभमिल सके ।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवे वेतन आयोग की घोषणा कर दी
कर्मचारी संयुक्त परिषद की पदाधिकारी ने कहा कि ,केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवे वेतन आयोग की घोषणा कर दी। इसका गठन अंतिम बार 10 वर्ष पूर्व 2014 में हुआ था इसकी अवधि की 30 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है।
यानी 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने का प्रावधान है। कर्मचारी नेता शिवगोपाल मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, एनजेसीए एवं प्रदेश के संगठनों द्वारा समय-समय पर आठवें वेतन आयोग की मांग उठाई जाती रही है। शिवगोपाल मिश्रा ने नोटिस जारी कर एवं एक दिवसीय आंदोलन कार्यक्रम आयोजित कर आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग को पुरजोर तरीके से उठाने का निर्णय लिया था।