देश के किसानो सहित सभी वर्ग के लिए सरकार की ओर से कई प्रकार के लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है। इन्ही योजनाओं में से एक योजना पीएम आवास योजना भी है। इसके तहत बेघर लोगों को मकान बनाने या खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है। पीएम आवास योजना शहरी के तहत इस योजना में 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। वहीं पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी को 1.30 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। हाल ही में पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के एक लाख लाभार्थियों को पीएम जन मन योजना के तहत पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी कर दी है।
पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को तीन किस्तों के मकान बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है
बता दे की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को तीन किस्तों के मकान बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान जिससे संक्षेप में पीएम जनमन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लोगों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ देश के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 आदिवासी समुदाय और आदिम जनजातियों को दिया जाएगा। इस योजना के तहत पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना के ग्रामीण लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए पहली किस्त जारी की है।
क्या है जनमन योजना
जनमन योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2030 को जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष में की गई थी। इसके लिए सरकार ने 24000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। इसके तहत 9 मंत्रालय शामिल किए गए हैं। पीएम जन मन महा अभियान का लक्ष्य आदिवासी समुदाय के प्रत्येक सदस्य को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। योजनाओं का उद्देश्य आदिवासी जन समुदाय सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। बता दें कि बजट 2023-24 के दौरान दिए गए भाषण में इस योजना की घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया था कि कमजोर जनजातीय आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकारी योजना को लॉन्च करेगी।
गरीब और पिछड़ी जातियों की बस्तियों को सुरक्षित आवास में बदल जाएगा
योजना के तहत गरीब और पिछड़ी जातियों की बस्तियों को सुरक्षित आवास में बदल जाएगा। इस योजना के तहत आवास में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही जनजातीय लोगों को शिक्षा ,बिजली,सड़क ,दूर संचार जैसी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य पोषण और स्थाई आजीविका की अवसरों को अंत तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत वन धन विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके आदिवासी जनजातीय लोग वन उपज का व्यापार कर सकेंगे। इसके साथ एक लाख घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली और सौर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी।
इस योजना की अभियान अवधि के दौरान जनजातीय समुदाय के लोगों को आधार कार्ड ,सामुदायिक प्रमाण पत्र और जनधन खाते प्रदान किए जाएंगे क्योंकि आयुष्मान कार्ड योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना आदि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी है।
