केंद्र के पीएम किसान योजना के बाद सबसे लोकप्रिय योजना में एमपी की मुख्यमंत्री लाडली बहन है जिसके लिए1 पॉइंट 29 करोड़ महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है । इसी के साथ गरीबों में जरूरतमंद लाडली बहनों को लाडली बहन आवास योजना का लाभ भी प्रदान करने का ऐलान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया था। इसके बाद मोहन यादव एमपी के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने लाडली बहन योजना ,लाडली बहन आवास योजना को आगे चालू रखने का ऐलान भी किया।
दिशा निर्देश ने लाडली बहनों की मुसीबत बढ़ा दी है
इसी बीच राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश ने लाडली बहनों की मुसीबत बढ़ा दी है। विभाग के निर्देश के बाद ऐसा माना जा रहा है की लाडली बहन आवास योजना की क़िस्त राशि का इंतजार कर रही प्रदेश की पात्र लाडली बहनों को अब किस्त मिलने में असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि राज्य के CM मोहन यादव ने कहा की ,लाडली बहनों को योजना का लाभ दिया जाएगा। महिलाओं से जुड़ी कोई योजना बंद नहीं की जाएगी। वित्त विभाग के अनुसार ,प्रदेश में चल रही है 102 योजनाओं के भुगतान के लिए मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। विभाग ने 23 अगस्त को जारी आदेश में चिन्हित योजनाओं पर पाबंदी लगाई है। उनमे मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना भी शामिल है। वित्त विभाग ने ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश की माली हालत खराब हो रही है । ऐसे वि वित्त विभाग ने कई विभाग और योजनाओं में खर्च की सीमा निर्धारित की।
ये निर्देश इस वर्ष अगस्त से अगले साल मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे
वित विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2024 -25 की से शेष अवधि के लिए बजट आवंटन और खर्च की कार्य योजना के संबंध में नई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये निर्देश इस वर्ष अगस्त से अगले साल मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे।वित्त विभाग की ओर से राज्य सरकार के अधिकारियों को बिना अनुमति के भुगतान नहीं करने का आदेश जारी किए हैं यानी अब किसी भी योजना कई यदि कोई भुगतान किया जाता है तो सबसे पहले इसके लिए वित्त विभाग की स्वीकृति लेनी होगी और उसके बाद ही इन सरकारी योजना के तहत पैसा जारी किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग की मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के संबंध में कुछ ऐसे निर्देश दिए गए ,क्योंकि योजना भी उनको 102 योजनाओं में शामिल है। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी की है।
मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह ही महिलाओं को खुद का पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक की सहायता प्रदान करने किए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना की पहली क़िस्त अभी तक पात्र महिलाओं को नहीं मिली है जिनका उन्हें बेसब्री से इन्तजार कर रही है। लाडली बहना आवास योजना का लाभ प्रदेश की महिलाओं को दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर गरीब में जरूरतमंद है जिनके पास अपना खुद का पक्का मकान नहीं है और पात्र होते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गई ।
राज्य सरकार ऐसी लाडली बहनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक रूप से मदद करेगी।
मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को मकान बनाने के लिए 130000 रुपए की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाएगी। जिसकी पहली किस्त ₹25000 दी जानी है वहीं दूसरी किस्त 85000 है वहीअंतिम और तीसरी किस्त ₹30000 की प्रदान की जाएगी। बता दें कि लाड़ली बहना आवास योजना के तहत प्रदेश की पौने पांच लाख महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा।
