किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार की ओर से किसानों द्वारा लिए गए फसलों को फसली ऋण को माफ करने की तैयारी शुरू कर दिए। कर्ज माफी योजना के तहत देश प्रदेश सरकार किसानों को ₹200000 के कृषि ऋण माफ करने जा रही है। राज्य सरकार ने किसानों के ₹200000 के फसल ऋण माफी के लिए 9 दिसंबर की अंतिम तारीख की तय कर दी है। हालाँकि मुख्यमंत्री की ओर से अपने मंत्री परिषद के साथ 4 जून को चुनाव आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इतना ही नहीं सरकार की ओर से कर्ज माफी योजना को लागू करने के लिए बजट का अनुमान लगा लिया है।
योजना को एक बार लागू करने के लिए 32000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी
बताया जा रहा है कि योजना को एक बार लागू करने के लिए 32000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ,सीएमओ सूत्रों का कहना है कि सरकार ने उसका भी विचार विमर्श के बाद 9 दिसंबर 2023 को कट ऑफ जारी निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है। इसका अर्थ यह होगा कि जिन किसानों ने 9 दिसंबर 2023 से पहले ऋण लिया किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। वही सूत्रों का कहना है कि 9 दिसंबर के बाद जिन किसानों ने कर्ज लिया है उनको इस योजना के तहत नहीं लाया जा सकता।
ऊपर जो भी राशि होगी वह किसानों को चुकानी होगी
सरकार के अनुसार यदि एक बार राज्य में कर्ज माफी योजना लागू की जाए तो इसके लिए 32000 करोड रुपए की आवश्यकता होगी। सरकार की ओर से अभी प्राप्त करने की शुरुआत अवधि की कट ऑफ तारीख तय नहीं की गई है। लेकिन चर्चा है कि राज्य सरकार 1 अप्रैल 2019 से ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को राहत देने की योजना कर रही है। सीएमओ के सूत्र ने कहा ,यदि ब्याज ऋण सहित राशि 2 लाख रुपए से अधिक होती है तो सरकार अपने किए गए वादे के मुताबिक ₹200000 का माफी करेगी। वह इससे ऊपर जो भी राशि होगी वह किसानों को चुकानी होगी।
किसानों की ₹100000 तक की फसल ऋण को माफ करने का वादा किया था
यहां आपको बता दे की तेलंगाना की पूर्ववर्ती बीआरएस सरकार ने किसानों की ₹100000 तक की फसल ऋण को माफ करने का वादा किया था लेकिन इसके कार्यान्वयन में देरी हुयी। हालांकि पिछली सरकार छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों का ऋण माफ कर सकती थी। लेकिन पिछले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने के कारण किसानों की कर्ज माफी नहीं हो सकी। हाल ही में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरानसीएम म रेवंत रेवंथ रेड्डी ने राज्य की 17 संसदीय क्षेत्र के करीब हर लोकप्रिय देवता के नाम से शपथ ली थी कि वह 15 अगस्त 2024 तक फसल ऋण माफ कर देंगे। जैसा कि राज्य की सरकार केंद्र सरकार कांग्रेस सरकार ने माफी के लिए 9 दिसंबर को कट ऑफ तारीख तय करने का प्रस्ताव रखा। ऐसे में जिन किसानों ने 9 दिसंबर 2023 से पहले कृषि चौका लिया था उन किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।
ऋण माफी के लिए 9 दिसंबर की तारीख को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था
कांग्रेस सरकार की ओर से ऋण माफी के लिए 9 दिसंबर की तारीख को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि क्योंकि कांग्रेस ने 7 दिसंबर 2030 को सरकार बनाई थी वह 9 दिसंबर से अपनी छह में से दो गारंटी को लागू करना शुरू कर दिया। बता दे की 9 दिसंबर सोनिया गांधी का जन्मदिन भी है इसके अलावा यह तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण बताई जा रही है क्योंकि 2009 में भारत सरकार के तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री भी चिदंबरम ने अलग से तेलंगाना राज्य के गठन की औपचारिक घोषणा की। थी।
किसानों को माफी देने के लिए तेलंगाना सरकार दो विकल्पों विचार कर रही है
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ,किसानों को माफी देने के लिए तेलंगाना सरकार दो विकल्पों विचार कर रही है। पहला विकल्प यह है कि 25 साल के लिए दीर्घ अवधि को ऑफ बजट देने स्वीकार किया जाएगा तथा बैंकों को भुगतान किया जाए। वही दूसरा विकल्प ये है की भूमि बैंक के नए नियम को हस्तांतरित कर दिया जाए और किसानो की तरफ से बैंकों का भुगतान करने के लिए भूमि का मूल्य बढ़ने पर उसे बेच दिय जाए। सूत्रों के मुताबिक ,सरकार प्रस्तावित निगम के नाम पर 30,000 करोड़ रुपए स्थानांतरित करने व किसानों को ऋण के बोझ से मुक्त करने में समक्ष होगी। इधर अधिकारियो कहना है कि दीर्घ अवधि ऋण प्राप्त करने या भूमि बैंक को हस्तांतरित करने के लिए RBI की मंजूरी जरूरी है। उन्होंने कहा कि शीर्ष बैंक को इस बात पर भरोसा दिलाया जाना चाहिए की निगम ऋण चुकाने के के लिए पर्याप्त धन एकत्रित करेगा। राज्य सरकार ने अधिकारियों को 15 अगस्त तक किसानों के 2 लाख रुपए के फसल ऋण माफ करने के लिए धन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। ।