फसलों की अधिक पैदावार के लिए मिट्टी की पोषक तत्वों का होना जरूरी है। इसके लिए किसानों को संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों के लिए खाद में उर्वरक पर सब्सिडी दी जाती है। इस कड़ी में राज्य सरकार की ओर से भूमि में जिप्सम की कमी को दूर करने के लिए किसानों को जिप्सम पर सब्सिडी दी जा रही है। राज्य सरकार की ओर से वे किसान सब्सिडी पर जिप्सम लेकर अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। जिनके खेत की मिट्टी में जिप्सम की कमी है इससे भूमि की स्वास्थ्य में सुधार होगा और फसलों की पैदावार भी अच्छी होगी।
क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है
जिप्सम से केवल क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है, बल्कि इसके उपयोग से फसलों की पैदावार और क्वालिटी दोनों बढ़ाई जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से किसानों को जिप्सम पर सब्सिडी दी जा रही है।
जिप्सम एक प्राकृतिक द्वितीयक खनिज है। रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। इसमें सामान्यतः 16 से 19% कैल्शियम और 13 से 16% सल्फर होता है। कृषि में क्षारीय भूमि के सुधार और पोषक तत्व के रूप में उपयोगी पाया जाता है। एक क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाने और इससे अधिक के उत्पादन करने में के लिए जिप्सम का उपयोग लाभदायक होता है। पोषक तत्व के रूप में इसका उपयोग तिलहन, दलहन और गेहूं की फसलों में किया जाए तो इससे उनकी क्वालिटी और उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है।
जिप्सम का वितरण वितरण किया जाएगा जिस पर सब्सिडी दी जाएगी
राज्य सरकार की योजना के तहत वर्ष 2024 -25 में देश प्रदेश में 20000 किसानों को क्षारीय भूमि सुधार एवं पोषक तत्व के रूप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दाल एवं गेहूं की गेहूं की फसलों की उपयोग के लिए जिप्सम का वितरण वितरण किया जाएगा जिस पर सब्सिडी दी जाएगी।
अधिकतम 0.5 सेक्टर क्षेत्र की क्षेत्र के लिए दिया जाएगा
कृषि विभाग दोसा के मुताबिक ,वित्त वर्ष 2024 -25 में राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को क्षारीय भूमि सुधार के लिए जिप्समपर शत-प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है जो अधिकतम 0.5 सेक्टर क्षेत्र की क्षेत्र के लिए दिया जाएगा। किसानों को जिप्सम की मांग के अनुसार ,अधिकतम 1 . 50 टन जिप्सम उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास के अंतर्गत संचालित सॉयल हैल्थ फर्टिलिटी कम्पोनेंट के तहत भूमि के लिए 50% अनुदान पर किसान को अधिकतम 2 हेक्टर क्षेत्र के लिए भूमि की जिप्सम से मांग रिपोर्ट के अनुसार , प्रति हेक्टर अधिकतम 5अधिकतम 5 मैट्रिक टन जिप्सम उपलब्ध कराया जा सकेगा। राष्ट्रीय खाद्य मिशन के तहत दलहन फसलों में जिप्सम 250 किलोग्राम प्रति 50% अनुदान या अधिकतम 750 रुपए प्रति हैक्टेयर प्रति किसान अधिकतम 2 हैक्टेयर तक अनुदान दिया जाएगा।
जिप्सम पर सब्सिडी के लिए कहां करें आवेदन
राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के किसानों को जिप्सम (gypsum) की मांग के लिए राज किसान साथी- सुविधा एप के जरिये आवेदन करना होगा। इसके लिए किसान जनआधार (Janaadhaar) नंबर से लॉगिन कर एप पर अपनी जिप्सम की मांग भेज सकते हैं। भूमि सुधार कार्यक्रम (Land Reform Programme) के लिए जिप्सम की मांग के साथ ही मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (Soil Testing Laboratory) से प्राप्त जिप्सम मांग रिपोर्ट जो छह माह से अधिक पुरानी नहीं हो, उसे अपलोड करना होगा। जिप्सम पर सब्सिडी (subsidy on gypsum) की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के निकटतम कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।