आज के समय बहुत से लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बैंकों से लोन लेते हैं। लेकिन कई बार विभिन्न कारणों से लोग लोन को समय पर चुका नहीं पाते। इस स्थिति में बैंको से लोन लेने वालों के बीच तनाव पैदा हो जाता है। इससमस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व में बैंक ने हाल ही में कुछ नए नियम जारी किए हैं । यहां पर इन नियमों के बारे में विस्तार से जाने।
आरबीआई की नई नियमों के अनुसार ,बैंकों को लोन डिफाल्टर की खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले एक औपचारिक डिफॉल्ट नोटिफिकेशन भेजाना अनिवार्य हो गया है ये नोटिस बहुत महत्वपूर्ण है।
इसमें लोन की बकाया राशि ,ब्याज और अन्य शुल्कों की जानकारी होती है।
यह ग्राहक को अपनी स्थिति को समझना उचित कदम उठाने का मौका देता है।
बिना नोटिस भेजे ,बैंक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है।
रिकवरी एजेंट पर नियंत्रण
लोन वसूली के दौरान होने वाली परेशानियों को रोकने के लिए आरबीआई रिकवरी एजेंट के लिए कड़े नियम बनाए हैं।
केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित रिकवरी एजेंट कम कर सकते हैं।
एजेंटो को किसी भी तरह की धमकी है शारीरिक बल का उपयोग करने की मनाही है।
ग्राहकों से शिष्टाचार के साथ बातचीत करना अनिवार्य है।
शिकायत निवारण तंत्र
ग्राहकों की सुरक्षा के लिए हर बैंक को एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा।
ग्राहक लोन वसूली प्रक्रिया से संबंधित अपनी शिकायतों में दर्ज कर सकते हैं।
बैंकों को कोई शिकायतों कोसमय पर और निष्पक्ष तरीके से निपटारा करना होगा।
यह प्रणाली ग्राहकों को न्याय दिलाने में मदद करती है।
विलफुल डिफॉल्टर्स की जांच
बड़े लोन डिफॉलटर्स पर नकेल कसने के लिए करने के लिए आरबीआई ने कुछ विशेष निर्देश दिए हैं।
25 लाख रुपए उससे अधिक के सभी एनपीएसखातों एनपीए खातों में विलफुल डिफॉल्टर्स की जांच होगी।
यह प्रक्रिया 6 महीने में पूरी की जाएगी।
जानबूझकर लोन न चुकाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तकनीकी राइट ऑफ पर प्रतिबंध
लोन को राइट ऑफ करने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए:
बैंकों को तकनीकी राइट ऑफ प्रक्रिया पर कड़े नियम लागू करने होंगे।
किसी भी लोन को राइट ऑफ करने से पहले बोर्ड की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।
यह कदम अनावश्यक लोन राइट ऑफ को रोकने में मदद करेगा।
आरबीआई के ये नए नियम लोन न चुकाने वाले लोगों और बैंकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये नियम एक ओर जहां ग्राहकों को अनुचित दबाव और परेशानी से बचाते हैं, वहीं दूसरी ओर बैंकों को अपने पैसे वसूल करने का उचित अवसर भी देते हैं। इन नियमों का पालन करने से बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा।
