नई दिल्ली: नवंबर खत्म होने के साथ, दिसंबर बस कुछ ही घंटे दूर है। दिसंबर साल का आखिरी महीना होता है, जो अपने साथ ढेरों उम्मीदें लेकर आता है। जैसे-जैसे 2025 करीब आ रहा है, बैंकों और होम लोन ग्राहकों के लिए खुशखबरी आने वाली है। भारतीय रिज़र्व बैंक एक बार फिर रेपो रेट में कटौती कर सकता है। उम्मीद है कि आरबीआई रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट या 0.25 प्रतिशत की कटौती की घोषणा कर सकता है।
अगर ऐसा होता है, तो लोन की ईएमआई भी कम हो जाएगी। आरबीआई दिसंबर के पहले हफ्ते में यह बड़ा ऐलान कर सकता है। आरबीआई की मौद्रिक समिति की बैठक जल्द ही शुरू होने वाली है। इसमें रेपो रेट समेत कई मुद्दों पर बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। रेपो रेट में कमी से होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरों में भी कमी आएगी।
यह घोषणा कब हो सकती है?
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर, 2025 को रेपो दर में कटौती का निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक अगले सप्ताह, 3 दिसंबर को शुरू होने वाली है। इस बैठक में लिए गए निर्णयों, जिनमें रेपो दरें और अन्य मुद्दे शामिल हैं, की घोषणा 5 दिसंबर को की जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा सुबह 10 बजे दर-निर्धारण समिति के निर्णय की घोषणा करेंगे।
जानें कि रेपो दर कितनी रहेगी।
आरबीआई ने पिछले साल फरवरी में अपनी ब्याज दरों में ढील देने की प्रक्रिया शुरू की थी। अगस्त में रेपो दर में कटौती रोकने से पहले, केंद्रीय बैंक ने लगातार नीतिगत घोषणाओं में रेपो दर में कुल 100 आधार अंकों की कमी करने का निर्णय लिया था। वर्तमान में, रेपो दर 5.5 प्रतिशत है।
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई अपनी आगामी मौद्रिक नीति बैठक में बेंचमार्क उधार दर में 25 आधार अंकों की और कटौती कर सकता है। यदि ऐसी घोषणा की जाती है, तो रेपो दर घटकर 5.25 प्रतिशत हो जाएगी।
यह उधारकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत होगी। इससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है, जिससे रोज़मर्रा के खरीदारों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा, पिछले दो महीनों से यह सरकार द्वारा लागू 2% की ब्याज दर कटौती से नीचे बना हुआ है। इसके अलावा, जैसे-जैसे मुद्रास्फीति का दबाव कम होगा, विशेषज्ञ रेपो दर में एक और कटौती की भविष्यवाणी कर रहे हैं।
जीएसटी राहत का भी असर पड़ रहा है।
क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी ने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट मुख्य मुद्रास्फीति के आरबीआई के 2-6% के लक्ष्य से नीचे आने का एक प्रमुख कारण है। उन्होंने आगे कहा कि सोने को छोड़कर, मुख्य मुद्रास्फीति अक्टूबर में 2.6% रही, जिसे जीएसटी में कटौती का समर्थन प्राप्त है।