हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं का बड़ा झटका देते हुए फ्यूल सरचार्ज एडजेमेंट को साल 2025 -26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है । उपभोक्ताओं की प्रति यूनिट बिजली पर 47 पैसे अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यह निर्णय बिजली निगम को आर्थिक घाटे से उबारने के लिए लिया गया है
200 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाली उपभोक्ताओं से 94.47 रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा
सरकार के इस फैसले के बाद 200 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाली उपभोक्ताओं से 94.47 रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। यह बढ़ोतरी उन लोगों के लिए अधिक चिंता का विषय जो ज्यादा बिजली उपयोग करते है। बिजली निगम के अनुसार , यह कदम निगम के बढ़ते घाटे को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। अप्रैल 2023 में FSA को दोबारा लागू करने के बाद अब यह दूसरी बार बढ़ाया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि 200 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को FSA का भुगतान नहीं करना होगा। लेकिन जिनकी बिजली बिल 200 यूनिट से अधिक है उन्हें चार्ज देना होगा यह राहत निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए सकारात्मक कदम है। हालांकि बड़े उपभोक्ता और केमिशियल बिजली कनेक्शन धारकों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा।
बिजली निगम के घाटे को कम करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है
हरियाणा सरकार ने बिजली निगम के घाटे को कम करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है। बिजली निगम काघाटा लगातार बढ़ रहा है जिसके कारण ये फैसला लेना पड़ रहा है। बिजली निगम के अधिकारियों के अनुसार ,जब निगम में मुनाफा आएगा तो इसे को समाप्त कर दिया जाएगा पहले भी ऐसे ही किया गया था लेकिन घाटा बढ़ने के कारण इसे दोबारा लागू किया गया । यह बढ़ोतरी कर्मशियां बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी । इन उपभोक्ताओं का ज्यादा बिजली की जरूरत होती है और FSA के लागू होने से खर्चों में भारी इजाफा होगा। बिजली निगम का कहना है कि यह फैसला लंबे समय में बिजली की व्यवस्था को स्थिर करने के लिए आवश्यक है। बिजली उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वह अपनी बिजली खपत पर ध्यान दें और अनावश्यक बिजली खर्च करने से बचे। इसके अलावा सरकार ने बताया कि अगर बिजली निगम घाटी से उबरता है तो सक को समाप्त किया जाएगा। उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने बिजली बिल की सही जानकारी रखें और समय पर भुगतान करें।