सरकार ने सहारा ग्रुप सरकारी समिति में पैसा लगाने वाले छोटे जमाकर्ताओ के लिए वापस में की जाने वाली राशि की लिमिट को पांच गुना बढ़ाकर ₹10000 से ₹50000 कर दिया। शकारिकता मंत्रालय के एक सीनियरअधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। सरकार ने अभी तक सीआरसीएस रिफंड पोर्टल के जरिये सहारा ग्रुप की सरकारी समितियां को चार पॉइंट 29 लाख से ज्यादा जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किये है ।
क्लेम की पूरी सावधानी से जांच कर रही है
अधिकारी ने कहा ,रिफंड राशि के लिए ₹50000 तक बढ़ाई जाने के बड़ों के लिए 10 दिनों में लगभग 1000 करोड रुपए का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि , पिछले हफ्ते छोटा का चमक छोटे जमा करता हूं के लिए रिफंड राशि के लिए ₹10000 से बढ़कर ₹50000 कर दी गई। सरकारी रिफंड जारी करने के लिए पहले जमाकर्ताओं कि क्लेम की पूरी सावधानी से जांच कर रही है।
सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया था
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 18 जुलाई 2030 को सहारा ग्रुप की फॉर्मेलिटी स्टेट सहकारी समितियां के वास्तविक जमाकर्ताओ की वैध जमा राशि के रिफंड क्लेम प्रस्तुत करने के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया था। सहारा ग्रुप की इन -चार सहकारी समितियां में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेडसहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड (भोपाल), हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (कोलकाता) और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (हैदराबाद) हैं।
पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन मामले कीदेखरेख कर रहे हैं
सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2013 के आदेश के तहत 19 मई 2023 का स्कोर सेबी-सहारा रिफंड खाते से 5000 करोड रुपए की राशि केंद्रीय सहकारी समितियां के रजिस्टर्ड को ट्रांसफर कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस और सुभाष रेड्डी डिजिटल तरीके से किया जा रहे पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन मामले कीदेखरेख कर रहे हैं।
