मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए की केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। पहले केवल आम जनता के लिए था। लेकिन अब शासकीय कर्मचारियों के लिए यह प्रक्रिया जरूरी कर दी गई।वित्त विभागने सभी विभागों, संभागायुक्त , जिलाधीश और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि शासकीय कर्मचारी का 28 फरवरी 2025 तक की केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद जिन कर्मचारियों की इ केवाईसी नहीं करवाई उनके वेतन में देरी हो सकती है और वह सीधे उनके खातों में नहीं आएगा।
ई-केवायसी प्रक्रिया की शुरुआत
वित्त विभाग ने प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने इस संबंध में सभी विभागों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है ,की समग्र आईडी कोआईएफएमआईएस प्रणाली में दर्ज करने से पहले कर्मचारियों को समग्र पोर्टल के जरिए आधार से लिंक करना होगा साथ ही वेतन प्राप्त करने वाले बैंक खाते को भी आधार से लिंक करना आवश्यक है। समग्र आईडी और बैंक खाते का आधार से लिंक होने के बाद ही कर्मचारियों कोआईएफएमआईएस पर ई-केवायसी की सुविधा मिलेगी ।
संविदा और अन्य कर्मचारियों पर भी असर
नियमित शासकीय सेवकों के बाद संविदा कर्मचारी , दैनिक वेतनभोगी और अन्य शासकीय कर्मचारी भी इस प्रक्रिया से गुजरेंगे। वित्त विभाग ने स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किया है कि यह सभी श्रेणियां 28 फरवरी 2025 तक अपनी ई केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर ले ताकि उनके जीवन में कोई अड़चन ना आये।
वेतन में अड़चन का खतरा
वर्तमान में IFMIS प्रणाली के तहत सरकारी कर्मचारियों का वेतन अब सीधे आधार के आधार पर उनके खातों में ट्रांसफर किया जाता है । न कि बैंक खातों के माध्यम से ! अगर कोई कर्मचारी अपनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूरी नहीं करता है। तो वह वेतन प्राप्त नहीं कर पाएगा या उसमें देरी हो सकती है। ठीक उसी तरह जैसे कि बिना ई-केवायसी के सरकारी योजनाओं के लाभ में रोक लगी हुई है।
समग्र पोर्टल और आधार लिंकिंग प्रक्रिया
कर्मचारियों को समग्र पोर्टल के माध्यम से अपनी समग्र आईडी को आधार से लिंक करने के बाद ही आईएफएमआईएस पर ई-केवायसी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह कदम कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है ! और इसे समय पर पूरा करने की जरूरत ह।
ताकि उनके वेतन और अन्य लाभ में कोई समस्या न हो !
