भारत के कृषि प्रदान देश है जहां 50 परसेंट से अधिक लोग खेती पर निर्भर है हालाँकि आज भी अधिकतर किसानों को मुनाफा नहीं हो रहा है। इसी ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाशुरू की है। यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता देकर उनका आय बढ़ाने का प्रयास करती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों को 6000 की आर्थिक मदद करती है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है अब तक 9 करोड़ किसानों को लगभग 3 लाख करोड रुपए वितरित की जा चुकी है।
फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर योजना का लाभ उठा रहे हैं
सरकार ने पाया कि कुछ लोग फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर योजना का लाभ उठा रहे हैं ।इससे सरकार को हजारों करोड़ों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब सरकार एक्शन मोड में आकर ऐसे लोगों से वसूली कर रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है । योजना का लाभ केवल उन्हें उन्ही को मिलेगा जिनकी परिवार में कोई सरकारी नौकरी में ना हो ,इनकम टैक्स बढ़ाने वाले लोग ,इंजीनियर वकील CA इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे। योजना के तहत अब तक किसानों को 18 किस्ते मिल चुकी है और 19 वीं किस्त का इंतजार है। सरकार अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनसे वसूली कर रही है जिन लोगों ने गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लिया है उन्हें राशि लोटनी होगी।
ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है
इसके अलावा ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस राशि का उपयोग किसान बीज खाद और अन्यकृषि उपकरण खरीदने में कर सकते हैं फर्जी लाभार्थियों की बढ़ती संख्या योजना को उद्देश्य प्रभावित हो रहा है इससे जरूरतमंद किसानों को सहायता नहीं मिल पाती। सरकार ने समस्या को गंभीरता से लिया और सख्त कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार किसानों के लिए नई योजनाएं लाने की तैयारी कर रही है। डिजिटल तकनीक के जरिए योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़ी को रोकने का उपाय किया जा रहा है।