धान किसानों के लिए साल 2024 काफी अच्छा रहने वाला है । केंद्र और राज्य सरकार धान किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा कर चुकी है जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है अब धान किसानों के लिए किसी योजना को शुरू करने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना का लाभ उनके किसानों को मिलेगा जिन्होंने खरीफ वर्ष 2023 में सरकारी खरीद केंद्र पर धान का पहचान किया था सरकार ने इन किसानों को19 हजार 257 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव मंजूर की । यह राशि धान की फसल के लिए आदान सहायता के रूप में दी जाएगी।
फसल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना और खेती की लागत को कम करना है
एक-एकड़ के किसान को 19257 का लाभ मिलेगा। अगर किसी किसान के पास एक एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उसे ज्यादा लाभ मिलेगा लिए हम आपको बताते हैं इस योजना के बारे में योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव सहायक की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया एक सरकारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए कम सहायक अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में खरीफ सीजन 2023-24 कृषक कुंती योजना को लागू की जाएगी। बयान में आगे कहा गया है की योजना के तहत किसानों से खरीदे गए धान के आधार पर 19257 रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के किसानों की आई फसल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना और खेती की लागत को कम करना है।
भाजपा की सरकार बनने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर लगातार काम किया जा रहा है
छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर लगातार काम किया जा रहा है। राज्य में सत्ता संभालते ही भाजपा सरकार ने धान किसानों को 2 साल की बोनस का भुगतान किया था। 10 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए गए महतारी वंदन योजना को लागू किया गया 8 मार्च को पहले पहले किसका भुगतान किया जा रहा है। अब सरकार ने कृषि की उन्नति योजना को शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस योजना के माध्यम से धान किसानों को बोनस का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने किसान न्याय योजना को लागू किया था। किसान न्याय योजना के तहत धान किसानों को ₹9000 प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस दिया जाता था। लेकिन अब भाजपा सरकार राज में किसानों को 19257 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से धान का बोनस दिया जाएगा। एक भुगतान एक मुस्त डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
कृषि को नीति योजना के माध्यम से समर्थन मूल्य के अतिरिक्त अंतर् की राशि का भुगतान किया जाएगा।
24 लाख 72000 किसानों ने सरकार को बेचा धन
छत्तीसगढ़ में विपणन वर्ष 2023-24 के दौरान 24 लाख 72000 किसानों ने समर्थन मूल्य प्रधान का विचार किया था। इन किसानों को 144 पॉइंट 92 लाख मैट्रिक धान सरकारी खरीदी और केन्द्रो पर बेचा था। राज्य सरकार इन किसानों को बोनस की राशि देने की घोषणा कर चुकी है। अब कृषक उनकी योजना के तहत किसानों को बोनस का भुगतान किया जाएगा राज्य सरकार धान खरीदी की योजना में समर्थन मूल्य पर किसानों की 3993 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। वहीं बोनस का भुगतान अभी बाकी है। इसका भुगतान 12 मार्च को किया जाएगा। बोनस की ये राशि करीब 12 करोड़ रुपए है।
छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में कृषक उन्नति योजना के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। बैठक में लिया गया है कि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक पीडीएस में देने के लिए शक्कर की खरीदी सहकारी शक्कर कारखाने से होगी। इसके लिए 35000 रुपए प्रति टन की दर तय की गई है। वहीं राज्य और नगर निवासी आवास योजना की पात्रता शब्दों को यथावत रखते हुए इस योजना का नाम अटल बिहारी योजना करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 2012 में संशोधन करते हुए संविदा पर नियुक्त संयुक्ति कर्मचारियों को 18 दिनों के स्थान पर 30 दिनों के आकस्मिक का अवकाश की पात्रता दी जाएगी। निर्धारित समय के अंदर अनुकंपा नियुक्ति में मामलों का निराकरण जिला कलेक्टर और संभागायुक्त द्वारा किया जाएगा। राज्य में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ किया।
