Bijli Bill Mafi: अब सरकार करेगी बिजली बिल में 50 परसेंट माफ़ी ,यहां जाने इसकी शर्ते और नियम

Saroj kanwar
3 Min Read

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 3 घंटे चली इस बैठक में 22 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई। इनमे बिजली सब्सिडी से लेकर आवास योजना कर्मचारियों के लिए लाभकारी निर्णयों तक, अनेक क्षेत्रों को कवर किया गया।

बिजली बिल में सब्सिडी और सख्ती के प्रावधान

कैबिनेट ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए मैदानी क्षेत्रों में 100 यूनिट और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के बिल पर 50% सब्सिडी देने का फैसला किया। हालांकि सरकार ने इस सब्सिडी का गलत लाभ उठाने वालों के सख्त कदम उठाने की योजना बनाई है। अलग-अलग नामो बिल विभाजित कर सब्सिडी का उपयोग करने वाले से दो गुना शुल्क वसूला जाएगा ताकि सरकारी खजाने को नुकसान से बचाया जा सके।

आवास योजना में बदलाव आवास योजना ₹500000 तक सालाना आय वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे जबकि पहले से यह समय सीमा ₹3 लाख की रूपये थी। एलआईजी और लोअर मिडिल ग्रुप के लिए आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त रियायते प्रदान की गई है साथ ही घर की पंजीकरण में स्टांप ड्यूटी आदि पर भी छूट दी जाएगी जिससे गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को काफी राहत मिलेगी।

नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ

सरकारी कर्मचारियों को राहत दी है जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं ऐसे कर्मचारियों का उनकी पेंशन योजना के लिए नेशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा यानी इंडियन कर्मचारियों को आर्थिक लाभ प्रदान करेगी जिन्हें साल के मध्य अंत में रिटायर होने के कारण इंक्रीमेंट का लाभ मिल पाता था।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

लिंग परिवर्तन के बाद नाम परिवर्तन की अनुमति -कैबिनेट ने लिंग परिवर्तन के बाद नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को मंजूरी दी है।
खेल विश्वविद्यालय –खेल विभाग में विश्वविद्यालय स्थापित करने का अनुमोदन किया गया है जो राज्यपाल निरीक्षण के बाद कार्यान्वित होगा।

गोवंश संरक्षण केंद्र – शहरी क्षेत्र में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज के विभाग के माध्यम से गोवंश संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे।
सी-ग्रेड सेब और नाशपाती का मूल्य निर्धारण: कृषि कल्याण विभाग ने स्थानीय स्तर पर उत्पादित फलों के मूल्य निर्धारण का निर्णय लिया है।
शिक्षा और शोध में प्रोत्साहन योजनाएं: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन योजना के तहत शिक्षकों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण देने की मंजूरी दी गई। साथ ही, उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
परिवहन विभाग में सुधार: विभाग को 100 नई BS-6 बसों की सौगात दी गई है, जिससे परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *