केंद्र सरकार ने पिछले दिनों सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाली की मांग पर एक कदम आगे बढ़तेयूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 करने की मांग ने जोर पकड़ लिया। प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशनर्स का संगठन पिछले काफी समय से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे है इसकी मांग की सिलसिले में संगठन के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की ।
न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 महीने करने की मांग की
वित्त मंत्री जी मुलाकात के दौरान न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 महीने करने की मांग की। समिति के अनुसार , सीतारमण ने आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी जरूरत को प्रति संवेदनशील है और उनकी मांग पूरा करने का रास्ता निकालने का प्रयास करेगी । ईपीएस -95राष्ट्रीय संघर्ष समिति में करीब 78 लाख रिटायर पेंशन और औद्योगिक सेक्टर के 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारी शामिल है। समिति ने बयान में कहा ,वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि , सरकार बुजुर्गों की जरूरत के प्रति संवेदनशील संवेदनशील है और ईपीएफओ की तरफ से रखे गए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है ।
1450 से बढ़ाकर 7500 रूपये की जाए पेंशन
समिति के अनुसार , सरकार पेंशनर्स के लिए भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ओस इसका समाधान निकाला जायेगा। ईपीएस-95 एनएसी वर्तमान में केवल1450 रूपये की औसत मासिक पेंशन की जगह 7500 मासिक पेंशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समिति की अभी मांग है कि ईपीएस मेंबर और उनके लाइफ पार्टनर को मेडिकल सुविधा दी जाए। आईपीएस 95 एनएसी के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि ,पेंशन पिछले 8 साल से न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे है लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। निकाय की तरह से पिछले दिन यह बताया गया की 36 लाख पेंशन को हर महीने हजार रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है।
