केंद्रीय कर्मचारी or पेंशन भोगियो के लिए होली का त्यौहार खुशियों का पैगाम लेकर आया है। 14 मार्च को होली मनाई जाएगी उससे पहले सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों में पेंशन में अच्छी खासी होने की उम्मीद है जिससे महंगाई के बढ़ते बोझ से राहत मिलेगी।
DA बढ़ोतरी का ऐलान और उसके प्रभाव
सरकार सातवे वेतन आयोग के नएतहत साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढोतरी करती है।
पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होती है।
दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागु होती है।
2025 में पहली बढ़ोतरी पहले ही जनवरी से लागू हो चुकी है। अब मार्च 2025 में होने वाली दूसरी बढ़ोतरी का इंतजार किया जा रहा है। हलाकि अभी तक सरकार द्वाराDA की बढ़ोतरी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
सैलरी में संभावित बढ़ोतरी
इस बार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियो के महंगाई भत्ते में 2 से 3 परसेंट की बढोतरी हो सकती है इसका मतलब है की –
यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा सैलरी 18000 रुपए है 53 परसेंट महंगाई भत्ते के अनुसार उनका DA 9540 होता है।
यदि DA में 2% की बढोतरी होती है तो नया DA 9900 हो जाएगा जिससे ₹360 काअतिरिक्त लाभ मिलेगा।
अगर DA में 3% का इजाफा होता है तो DA बढ़कर 10 ,080 रुपए तक पहुंच जाता है। इसका 540 रुपए का अधिक लाभ होगा।
इस तरह की बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आय में सुधार होगा और उन्हें महंगाई के दबाव से राहत मिलेगी।
DA का कैलकुलेशन कैसे होता है?
महंगाई भत्ता का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूंचकाँक के आधार पर किया जाता है। केंद्र सरकार पिछले 12 महीना की औसत AICPI डाटा को ध्यान में रखते हुए DA और DR की दरे तय करती है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फार्मूला:
DA (%) = ((पिछले 12 महीनों के AICPI का औसत – 115.76) / 115.76) × 100
पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए गणना:
DA (%) = ((पिछले 3 महीनों के AICPI का औसत – 126.33) / 126.33) × 100
इन गणनाओ से यह सुनिश्चित होता है की महंगाई भत्ते का निर्धारण पारदर्शी तरीके से किया जाए और कर्मचारियों को उनके वेतन में उचित बढ़ोतरी मिल सके।
होली का त्यौहार आने से पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियो कि महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी से होने महंगाई के दबाव से राहत मिलने की उम्मीद है।2025 में 2-3% की बढ़ोतरी कर्मचारियों की सैलरी में 360 से 540 रुपए तक का इजाफा हो सकता है इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा । यह कदम करदाताओं के लिए एक सकारात्मक संकेत है जो आने वाले दिनों में वेतन और पेंशन लाभ प्राप्त करेगा।
