केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने साफ कर दिया है कि ‘मूल वेतन’ (Basic Pay) की गणना केवल सातवें वेतन आयोग (7th CPC) के तहत तय मैट्रिक्स लेवल की सैलरी के आधार पर की जाएगी। इसमें किसी भी तरह का स्पेशल पे या अतिरिक्त भत्ता शामिल नहीं होगा।
एरियर का भी मिलेगा फायदा
सरकार द्वारा बढ़ाया गया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर (DA Arrear) भी दिया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ता वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा, बल्कि यह अलग से मिलने वाला भत्ता रहेगा।
इसके अलावा, यदि किसी कर्मचारी के भुगतान की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक का फ्रैक्शन आता है, तो उसे अगले पूरे रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा।
किन कर्मचारियों पर लागू होगा आदेश?
यह आदेश रक्षा सेवाओं से वेतन पाने वाले सिविलियन कर्मचारियों पर भी लागू रहेगा। हालांकि, सशस्त्र बलों (Armed Forces) और रेलवे कर्मचारियों के लिए रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय अलग से निर्देश जारी करेंगे।
DA क्यों बढ़ाया जाता है?
महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) को बनाए रखना होता है ताकि बढ़ती कीमतों का असर उनकी आय पर कम पड़े।
DA की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर की जाती है, जो बाजार में खुदरा कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है।
साल में दो बार होती है समीक्षा
केंद्र सरकार आमतौर पर हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। इसकी आधिकारिक घोषणा अक्सर मार्च और अक्टूबर के आसपास की जाती है।
8वें वेतन आयोग की मांग के बीच राहत
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चाओं के बीच DA में 2% की बढ़ोतरी को कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में यह फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक सहारा देने वाला कदम माना जा रहा है।
