जैसे-जैसे केंद्रीय बजट 2025 नजदीक आ रहा है आठवे वेतन आयोग को लेकर अटकले बढ़ती है रही है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन पहले भी नए वेतन आयोग की मांग उठ चुके हैं पिछले बजट में भी कर्मचारियों की ओर से आठवीं वेतन आयोग की मांग उठाई थी हालाँकि वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि फिलहाल आठवे वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा की जाएगी।
8वें वेतन आयोग पर उम्मीदें-
वित्त मंत्रालय ने भले ही आठवे वेतन आयोग के गठन से इनकार किया है । लेकिन केंद्रीय कर्मचारी आगामी बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किसी भी डेट पर नजर अपडेट नजर बनाए हुए हैं। देश में 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025 -26 पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सीता रमन ने सोमवार को 6 जनवरी को ट्रेड यूनियन के साथ बैठक किया। यह बजट आम बजट पूर्व वार्ता का हिस्सा है लेकिन आठवीं वेतन आयोग पर भी चर्चा होने की संभावना है।
फिलहाल आठवे वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है
पिछले महीने 12 दिसंबर को केंद्रीय कर्मचारी महासंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग की गठन की मांग की थी। महासंघ ने अपने पत्र में कहा था कि महंगाई दर में बढ़ोतरी और रुपए के मूल्य में गिरावट के कारण जरूरी हो गया है कि बिना किसी देरी के आठवे केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए। पिछले महीने 3 दिसंबर को वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा था कि सरकार के पास फिलहाल आठवे वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।
सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और यह 2016 में लागू हुआ
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारियों के लिए आठवे केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का केंद्र सरकार का कोई प्रस्ताव का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है। फिलहाल सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू है। देश में सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और यह 2016 में लागू हुआ। परंपरागत रूप से हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनता है लेकिन ऐसा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।