सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड की 4G सब्सक्राइब की संख्या आठ लाख के पास पहुंच गई बीएसएनल पंजाब,हरियाणा ,पश्चिम ,उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य में सर्विस को शुरुआत में लॉन्च किया। पिछले कुछ सालों में से घाटों में जूझ रहे इस कंपनी की 5G सर्विस भी लॉन्च करने की तैयारी है। Bharti Airtel और Reliance Jio जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ने अपने 5G नेटवर्क एक्सपैंशन लगभग पूरा कर चुकी है। इन कंपनियों से बीएसएनल को कड़ी टक्कर मिल रही है। इसलिए 3500 से अधिक 4G टावर लगाए हैं।
देश में इनकी संख्या जल्द से 20000 टावर तक पहुंचाने की योजना है
देश में इनकी संख्या जल्द से 20000 टावर तक पहुंचाने की योजना है। पिछले वर्ष इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी विश्वास ने कहा था कि ,बीएसएनएल का लक्ष्य 12 से 24 महीना में 10 करोड़ 4G सब्सक्राइबर हासिल करने का है। बीएसएनल को 4G नेटवर्क की लॉन्च में देरी से बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर्स को नुकसान हो रहा है। इसमें टाटा ग्रुप की कंपनी आईटी कंपनी टीसीएस को 4G नेटवर्क का इंस्टॉल करने से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया था। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी काकंसॉलिडेटेड नेट लॉस तिमाही दर तिमाही में आधार पर बढ़कर लगभग 1,569 करोड़ रुपए हो गया। इससे पिछली तिमाही में लगभग 1481 करोड़ रुपए का था।
वर्ष दर वर्ष के आधार पर कंपनी का लॉस घटा है
हालाँकि वर्ष दर वर्ष के आधार पर कंपनी का लॉस घटा है। इससे पिछले वित्त वर्ष के समान तिमाही में यह लॉस 1,868 करोड़ रुपये का था। हाल ही में बीएसएनएल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तीसरे फेज के लिए लगभग 65000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। यह लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसमें 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायत को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी।इस टेंडर में Ericsson, HFCL, STL, TCS जैसी बहुत सी टेलीकॉम इक्विपमेंट से जुड़ी कंपनियां बिड दे सकती हैं।
कंपनी की न्यूनतम नेटवर्थ 50 से 375 करोड रुपए की होनी चाहिए
इस प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई कंपनियों को 10 वर्षों के लिए ग्राम पंचायत में नेटवर्क को ऑपरेट भी करना होगा। बीएसएनल नाम 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बिड मंगाई है। इनमें उत्तर प्रदेश ,मध्य प्रदेश ,राजस्थान ,पश्चिम बंगाल ,पंजाब ,हरियाणा ,केरल ,पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल है। इस टेंडर की शर्तो के अनुसार ,जिस राज्य के लिए बीड दी जा रही है उसके आधार पर कंपनी की न्यूनतम नेटवर्थ 50 से 375 करोड रुपए की होनी चाहिए।
