बिहार में जमीन रजिस्ट्री पर फिर से दोबारा 24 सितंबर से लागु हो जायेगा जमीन रजिस्ट्री के नए नियम। बता दे की फरवरी के महीने में नियम लागू किया गया था। लेकिन कोर्ट के फैसले के कारण 6 महीने के लिए रोक लगा दी गयी थी और और कहा गया था कि 24 सितंबर तक पुराने नियम से ही जमीन रजिस्ट्री का काम होगा हालांकि आपको बता दें की 24 सितंबर आने वाली है और 24 सितंबर से जमीन रजिस्ट्री की नियमों में बदलाव किये जाएंगे।
हालाँकि इसका डेट और भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसकी ऑफिशियल जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है । चलिए जानते हैं कि क्या बदलाव होंगे यहां जाने पूरी खबर।
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह नियम फरवरी महीने में ही लागू किये गए थे ऐसा इसलिए कि बिहार में अक्सर कई जमीन के विवाद के मामले सामने आते रहते है। इसलिए बिहार सरकार ने विवादों को खत्म करने के लिए जमीन रजिस्ट्री के नियमों बदलाव किया हैं। बिहार में भूमि संरक्षण का अभी चल रहा है। इसी बीच सरकार ने बिहार के नई भूमि पंजीयन का नियमों का लागू किया जा सकता है। नया भूमि पंजीयन 24 सितम्बर से लागू किया जा सकता है। नया भूमि पंजीयन 24 नवंबर को सुबह को लागू हो की जा सकते हैं । बिहार में अक्सर कई भूमि विवाद सामने आते जाते रहते हैं कि इनको रोकने के लिए नए नियम को लागू किया गया है। सभी जमीनों का संरक्षण शुरू किया गया । फरवरी में भूमि पंजीयन में बदलाव किए गए जो लोगों को पसंद नहीं आये।
में 6 महीने के अंदर पुराने नियमों के तहत जमीन की रजिस्ट्री की
कोर्ट में आदेश देकर बिहार में 6 महीने के अंदर पुराने नियमों के तहत जमीन की रजिस्ट्री की। लेकिन 24 सितंबर के बाद भूमि रजिस्टर के पुराने नियमो गया अनुसार ही नहीं बल्कि नए नियम के अनुसार जमीन के रजिस्ट्री की जाएगी। देखा जाए तो उस समय आने वाली है और लोगों को इंतजार है कि क्या बदलाव किया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार का यह दावा था कि बिहार में भूमि विवादों को जड़ से खत्म किया जाए। हालांकि जड़ से खत्म करने के लिए फरवरी महीने में यह नियम लागू किया गया था। लेकिन बिहार के लोगों को यह पसंद नहीं आया। इस कारण कोर्ट में फैसला सुनाया गया की 6 महीने के लिए पुराने नियमों को ही बिहार जमीन की रजिस्ट्री 6 महीने पूरे होंगे और 24 सितंबर से फिर से नए नियम के अनुसार रजिस्ट्री जमीन रजिस्ट्री की हालांकि आपको बता दें कि कोर्ट इस डेट को बढ़ा सकती है लेकिन इसकी ऑफिशियल जानकारी 24 सितंबर को ही पता चलेगी।
भूमि रजिस्ट्री बिहार में होने वाली
ऑनलाइन के माध्यम से ही भूमि रजिस्ट्री बिहार में होने वाली है। पंजीयन के समय आधार कार्ड और भूमि स्वामित्व की ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई यह नकल दस्तावेज के उपयोग को रोकता है प्रक्रिया को सुरक्षित पर लाती है। स्टांप पेपर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक स्टांपिंग अनिवार्य कर दी गई है भूमि पंजीकरण के समय प्रमाण पत्र जैसे नक्शा , संपत्ति का रसीद आदि अपलोड करने का विकल्प प्रदान किया गया बाकी आपको बता दे की आने वाले समय में बिहार में जमीन रजिस्ट्री ऑनलाइन के माध्यम सेकिया जा सकता है।
