केंद्रीय बजट 2024 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की संभावना है कि सरकार आठवे वेतन आयोग की घोषणा करने की तैयारी में है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के एजेंडे में रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल है।
आठवां वेतन आयोग 2026 में लागू होना चाहिए
केंद्रीय सरकार ने आठवे वेतन आयोग की गठन का प्रस्ताव प्राप्त किया है और इसे जुलाई 2024 के बजट में पेश किये जाने की उम्मीद है । शिव गोपाल मिश्रा, सचिव, नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ऑफ जॉइंट कंसलटेटिव मशीनरी ने इस संबंध में सरकार से प्राथमिकता के आधार पर आयोग का गठन करने की अपील की है। सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागु हुआ था। और इस प्रकार परंपरा के अनुसार आठवां वेतन आयोग 2026 में लागू होना चाहिए।
2016 से 2023 के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 80% तक की वृद्धि हुई जबकि महंगाई भत्ता केवल 50% तक बढ़ा है ,इस अंतर् को कम करने के लिए वेतन आयोग का गठन अत्यंत आवश्यक है। इससे कर्मचारी और पेंशनर्स की जीवन यापन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के एजेंडे में रक्षा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल है।
Export Promotion Model: ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत भारत में निर्मित हथियारों और गोला-बारूद को मित्र देशों को निर्यात करने की योजना।
Military Takeover: K9 वज्र आर्टिलरी गन और फाइटर जेट के इंजन की खरीद। नेवी के लिए राफेल एम फाइटर जेट की अंतिम बातचीत।
DRDO सुधार: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) में सुधार लाना।
अग्निपथ योजना: अग्निवीर भर्ती योजना की समीक्षा करना।
अन्य पहलें: जम्मू-कश्मीर में चुनाव करवाना और दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करना।
केंद्रीय बजट 2024 में आठवे वेतन आयोग की घोषणा और मोदी सरकार की तीसरी कार्यकाल के पहले 100 दिनों में रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण योजना में सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स और सैन्य वालों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
