8th Pay Commission Update: देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी घोषणाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे कर्मचारियों के एक विशेष वर्ग को बड़ी राहत मिलने वाली है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 22 जून 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि कुछ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा, भले ही उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई हो।
किन कर्मचारियों को मिलेगा OPS का लाभ?
सरकार के नए आदेश के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के लिए 31 दिसंबर 2003 तक आवेदन करने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में शामिल किया जा सकेगा। यह सुविधा उन मामलों में भी लागू होगी जहां नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने में देरी हुई और कर्मचारी की जॉइनिंग 1 जनवरी 2004 के बाद हुई।
पहले पात्रता तय करते समय नियुक्ति की तारीख को आधार माना जाता था, लेकिन अब आवेदन की तारीख को महत्व दिया जाएगा। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जिन्होंने समय पर आवेदन किया था, लेकिन प्रशासनिक कारणों से नियुक्ति देर से मिली।
NPS लागू होने के बाद पैदा हुई थी समस्या
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन प्रणाली (NPS) लागू की थी। इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। अनुकंपा नियुक्ति के कई मामलों में आवेदन 2004 से पहले किए गए थे, लेकिन नियुक्तियां बाद में हुईं, जिसके कारण वे OPS से वंचित रह गए थे।
अब सरकार के इस फैसले से ऐसे पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा।
कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत
सरकार के इस निर्णय का विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) समेत कई संगठनों का कहना है कि यह लंबे समय से लंबित मांगों में से एक थी।
हालांकि कर्मचारी संगठन अब भी सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली, सुनिश्चित पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद स्थायी आय की मांग कर रहे हैं।
8वें वेतन आयोग में पेंशन बड़ा मुद्दा
8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाओं में पेंशन व्यवस्था सबसे अहम विषयों में शामिल है। कर्मचारी संगठन लगातार OPS की वापसी, बेहतर पेंशन सुरक्षा और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता की मांग उठा रहे हैं।
विशेष वर्ग के कर्मचारियों को OPS का लाभ देने का यह फैसला भविष्य में पेंशन सुधारों पर होने वाली बहस को और तेज कर सकता है। अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग की आगामी सिफारिशों और सरकार के अगले कदमों पर टिकी हुई हैं।
