महंगाई भत्ता (डीए) और वेतन वृद्धि: पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के अनगिनत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी राहत मिल सकती है। 18 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ता (डीए) और सातवें वेतन आयोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने संकेत दिया है कि बैठक में कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
गौरतलब है कि राज्य कर्मचारी केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता (डीए) की मांग कर रहे हैं, और यह मुद्दा फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसके परिणामस्वरूप, नई सरकार से कर्मचारियों की अपेक्षाएं काफी बढ़ गई हैं।
पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली कैबिनेट बैठक में केवल अंतिम रूप से स्वीकृत फाइलों पर ही निर्णय लिए गए थे, लेकिन आगामी बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें महिलाओं के खिलाफ अपराध, संस्थागत भ्रष्टाचार, सरकारी कर मामला और सबसे महत्वपूर्ण, महंगाई भत्ता (डीए) और सातवें वेतन आयोग से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता देने पर विचार कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्तों को काफी आर्थिक राहत मिलेगी।
