आठवां वेतन आयोग: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों का मूल्यांकन करने के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया है। वित्त मंत्रालय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, कर्मचारी संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव आमंत्रित कर रहा है। इसके लिए एक आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया गया है, जिस पर 30 अप्रैल, 2026 तक सुझाव जमा करने होंगे।
इससे संकेत मिलता है कि पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के पास वेतन, भत्ते और पेंशन के संबंध में सुझाव देने के लिए लगभग 10 दिन का समय है। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी सुझावों का इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों पर असर पड़ेगा। सरकार ने 3 नवंबर, 2025 को आयोग के कार्यक्षेत्र की शर्तें जारी कीं।
आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। वेतन और पेंशन में बदलाव रिपोर्ट प्रस्तुत होने और सरकार द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही प्रभावी होंगे। वेतन आयोग क्या है? केंद्र सरकार समय-समय पर वेतन आयोग का गठन करती है। इसका कार्य सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना का आकलन करना है। आयोग मुद्रास्फीति, आर्थिक स्थिति और सरकार की वित्तीय क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए वेतन और भत्तों में संशोधन का सुझाव देता है।
भारत में पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था। तब से अब तक सात वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। सातवें वेतन आयोग में क्या हुआ? सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम मूल वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया।
समय के साथ कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि हुई है?
प्रथम वेतन आयोग (1946-47): न्यूनतम वेतन 55 रुपये, अधिकतम 2,000 रुपये। द्वितीय वेतन आयोग (1957-59): न्यूनतम 80 रुपये, अधिकतम 3,000 रुपये। तृतीय वेतन आयोग (1972-73): न्यूनतम 196 रुपये, अधिकतम 3,500 रुपये। चतुर्थ वेतन आयोग (1986): न्यूनतम 750 रुपये, अधिकतम 8,000 रुपये। पंचम वेतन आयोग (1996): न्यूनतम 2,550 रुपये, अधिकतम 26,000 रुपये। सप्तम वेतन आयोग (2006): न्यूनतम 7,000 रुपये, अधिकतम 80,000 रुपये। सप्तम वेतन आयोग (2016): न्यूनतम 18,000 रुपये, अधिकतम 2.5 लाख रुपये। वेतन आयोग का गठन प्रत्येक 10 वर्ष में मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थितियों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को अद्यतन करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में, आयोग अधिक से अधिक राय प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों में बैठकें कर रहा है। यदि आप इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कृपया 30 अप्रैल से पहले अपने सुझाव प्रस्तुत करें।
