प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में अपडेट: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के लिए एफडीआई नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, चीन सहित पड़ोसी देशों के निवेशकों के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 10 प्रतिशत तक की गैर-नियंत्रणकारी हिस्सेदारी प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
एफडीआई नियमों में छूट
मंगलवार, 10 मार्च को कैबिनेट बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने एफडीआई नीति से संबंधित प्रेस नोट 3 में संशोधन को मंजूरी दी। इन संशोधनों के अनुसार, यदि पड़ोसी देश के निवेशक की हिस्सेदारी 10% से कम है और वह कंपनी पर नियंत्रण नहीं रखता है, तो निवेश प्रस्तावों को क्षेत्र-विशिष्ट शर्तों को पूरा करने पर स्वचालित रूप से मंजूरी दे दी जाएगी। इसके अलावा, रणनीतिक विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश के लिए 60 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है।
एफडीआई क्या है?
एफडीआई से तात्पर्य किसी विदेशी कंपनी या व्यक्ति द्वारा भारत के भीतर किसी कंपनी, कारखाने, व्यवसाय या परियोजना में किए गए प्रत्यक्ष निवेश से है। पहले, नियमों के अनुसार पड़ोसी देशों से सभी निवेशों के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य थी, जिसमें महीनों लग सकते थे और कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी। इसके अलावा, “वास्तविक स्वामी” शब्द को लेकर भी भ्रम की स्थिति थी।
हालांकि, नए नियमों के तहत अब 10% से कम लाभकारी स्वामित्व वाले निवेशों को स्वतः मंजूरी मिल जाएगी। इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र के लिए 60 दिन की समय सीमा भी निर्धारित की गई है।
स्टार्टअप्स के लिए लाभ
रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से भारतीय स्टार्टअप्स और डीप टेक सेक्टर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार का कहना है कि ये बदलाव वैश्विक निवेश निधियों से निवेश आकर्षित करने और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए किए गए हैं।
प्रेस नोट 3 ने पहले पड़ोसी देशों के निवेशकों के एक छोटे प्रतिशत को शामिल करने के कारण वैश्विक पीई और वीसी निधियों से निवेश को बाधित किया था। निवेश नियमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, सरकार ने “लाभकारी स्वामी” की परिभाषा को पीएमएलए नियम, 2005 के साथ सिंक्रनाइज़ किया है। 10% की सीमा अब निधि प्रवाह को सुगम बनाएगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन बदलावों से विशेष रूप से तीन क्षेत्रों को लाभ होगा: इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माताओं को विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त होगी, भारी मशीनरी और औद्योगिक उपकरणों के उत्पादन में तेजी आएगी, और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
