आरबीआई: सभी के लिए बड़ी खुशखबरी! डिजिटल भुगतान की सुविधा बढ़ने के साथ-साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। आपकी मेहनत की कमाई को धोखेबाजों से बचाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ क्रांतिकारी बदलाव प्रस्तावित किए हैं। ये नए नियम ग्राहकों को अपने वित्त पर अधिक नियंत्रण प्रदान करने और धोखाधड़ी की संभावना को कम करने के लिए बनाए गए हैं।
आरबीआई इन प्रस्तावों पर 8 मई, 2026 तक जनता से प्रतिक्रिया आमंत्रित कर रहा है। आइए जानें कि ये बदलाव आपके बैंकिंग अनुभव को कैसे बदलेंगे:
किल स्विच: एक बटन, और सब कुछ नियंत्रण में!
आरबीआई के सबसे प्रभावशाली प्रस्तावों में से एक है “किल स्विच”। इसे अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप या ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक जादुई बटन की तरह समझें।
यह कैसे काम करता है?
यदि आपको संदेह है कि आपका फ़ोन हैक हो गया है या आप धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं, तो आप इस बटन को दबाकर अपने खाते से जुड़े सभी डिजिटल भुगतान विधियों (जैसे UPI, नेट बैंकिंग और कार्ड) को तुरंत निष्क्रिय कर सकते हैं। एक बार निष्क्रिय करने की सुविधा सक्रिय हो जाने के बाद, आपको अपनी सेवाओं को पुनः सक्रिय करने के लिए कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना होगा या बैंक शाखा में जाना होगा।
₹10,000 से अधिक के भुगतानों के लिए विलंबित क्रेडिट:
धोखाधड़ी करने वाले अक्सर बड़े लेन-देनों को निशाना बनाते हैं। इससे निपटने के लिए, RBI ने “विलंबित क्रेडिट” लागू करने का सुझाव दिया है। यदि आप ₹10,000 से अधिक का भुगतान शुरू करते हैं, तो धनराशि तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित नहीं होगी।
1 घंटे की रोक: लेन-देन शुरू होने के बाद एक घंटे की रोक अवधि हो सकती है। इस दौरान, आपके खाते से धनराशि कट जाएगी, लेकिन आपके पास इसे दूसरे पक्ष तक पहुंचने से पहले रद्द करने का विकल्प होगा। आंकड़ों से पता चलता है कि कुल धोखाधड़ी का लगभग 98.5% हिस्सा ₹10,000 से अधिक के लेन-देनों से जुड़ा है।
70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग व्यक्ति अक्सर जालसाजों के निशाने पर होते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए, आरबीआई ने “विश्वसनीय व्यक्ति” की अवधारणा पेश की है।
बड़े लेन-देन के लिए, ये ग्राहक किसी विश्वसनीय व्यक्ति को लेन-देन की प्रामाणिकता या सत्यापन के लिए नामित कर सकते हैं। यह उपाय जालसाजों के लिए अवसर सीमित करने में सहायक होगा।
इन नियमों की आवश्यकता क्यों है?
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के आंकड़े चौंकाने वाले हैं:
वर्ष 2025: एक ही वर्ष में लगभग 28 लाख धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए।
कुल नुकसान: नागरिकों को चौंका देने वाले 22,931 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
